जबलपुर कलेक्टर न्यायालय का कड़ा फैसला: बुजुर्गों को सताने वाले बेटे और बहू को घर-दुकान खाली करने के निर्देश; कब्जा जमाने और भरण-पोषण मामले में की सख्ती

जबलपुर। बुजुर्गों को अपनी ही संपत्ति में सम्मान से रहने का अधिकार दिलाने के लिए कलेक्टर न्यायालय ने दो अहम फैसले सुनाए हैं। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एक मामले में 70 वर्षीय पिता की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे बेटे को मकान और दुकान खाली करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरे मामले में 87 वर्षीय बुजुर्ग के मकान पर कब्जे को लेकर उनकी बहू को एक महीने के भीतर घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों मामलों में संबंधित एसडीएम न्यायालयों के पूर्व आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं।

पिता की संपत्ति से बेटे को बेदखल करने का आदेश
पहले मामले में मदन महल निवासी 70 वर्षीय बसंत कुमार रामचंदानी ने कलेक्टर न्यायालय में अपील दायर की थी। उन्होंने बताया कि बेलबाग मेन रोड पर स्थित 1050 वर्गफीट का दो मंजिला मकान जिसमें दुकानें भी हैं। उन्होंने वर्ष 1983 में अपनी कमाई से खरीदा था। वर्ष 2016 में उन्होंने इस संपत्ति की पंजीकृत वसीयत अपने बेटे सुनील कुमार रामचंदानी के पक्ष में कराई थी, जिसे जुलाई 2025 में निरस्त करा दिया गया। बुजुर्ग पिता का आरोप था कि वसीयत के बाद बेटे ने उन्हें शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तथा उन्हें अपने ही घर से बाहर कर दिया। उनका कहना था कि बेटा संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए है। जबकि उसके पास रहने के लिए अन्य मकान भी हैं।

इससे पहले एसडीएम रांझी न्यायालय ने 22 अप्रैल 2026 को मामले को संपत्ति विवाद मानते हुए बेटे को पिता से विवाद नहीं करने और उन्हें शांतिपूर्वक रहने देने के निर्देश दिए थे। मकान खाली कराने का स्पष्ट आदेश नहीं मिलने पर पिता ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 16 के तहत कलेक्टर न्यायालय में अपील की। दोनों पक्षों के तर्क और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बेटे सुनील कुमार रामचंदानी को परिवार और सामान सहित एक महीने के भीतर मकान व दुकान का कब्जा खाली कर पिता को सौंपने का आदेश दिया। तहसीलदार रांझी और थाना प्रभारी बेलबाग को आदेश का समय सीमा में पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

87 वर्षीय बुजुर्ग की बहू को भी घर खाली करने के निर्देश
दूसरे मामले में गोहलपुर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर निवासी 87 वर्षीय रूपलाल कोरी ने अपनी संपत्ति से बहू को बेदखल कराने के लिए अपील दायर की थी। टेलीग्राफ फैक्ट्री से सेवानिवृत्त रूपलाल कोरी के अनुसार, उन्होंने वर्ष 1986 में अपनी बचत से 2400 वर्गफीट का भूखंड खरीदकर मकान बनवाया था। बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि उनके दिवंगत बेटे राकेश कोरी की पत्नी रेनू कोरी ने मकान के कमरों और दुकान पर कब्जा कर रखा है। मकान पुराना और जर्जर होने के कारण जब उन्होंने मरम्मत कराने का प्रयास किया तो उसमें बाधा उत्पन्न की गई। इससे उन्हें वृद्धावस्था में मानसिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

एसडीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था आवेदन
इस मामले में एसडीएम अधारताल न्यायालय ने 15 मई 2026 को इसे संपत्ति और बंटवारे का पारिवारिक विवाद बताते हुए आवेदन निरस्त कर दिया था। इसके बाद बुजुर्ग ने उच्च न्यायालय का रुख किया। समयबद्ध निराकरण के निर्देश के बाद कलेक्टर न्यायालय में अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बहू रेनू कोरी ने दलील दी कि मकान का पुनर्निर्माण उनके दिवंगत पति की आय से हुआ था और वह अपने बेटे के साथ संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने अपनी विधवा और शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने की स्थिति का हवाला देते हुए यह भी कहा कि संपत्ति का मामला सिविल कोर्ट में लंबित है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कलेक्टर ने एसडीएम अधारताल के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए बहू को आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर परिवार और सामान सहित मकान खाली करने के निर्देश दिए। आदेश में बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में बुजुर्ग की सुरक्षा सम्मान और संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई कृत्य नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और सम्मान को लेकर सख्त रुख
दोनों मामलों में कलेक्टर न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों को अपनी स्वअर्जित संपत्ति में शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार पर जोर दिया है। आदेशों के पालन के लिए संबंधित तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब दोनों मामलों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर आदेशों का पालन कराया जाना है।

ये भी पढ़ें- MP के डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के गवर्नर: सिवनी के रहने वाले बिसेन चार बार के विधायक, मंत्री और सांसद रह चुके हैं