जबलपुर में स्टाम्प की कालाबाजारी उजागर: 18 वेंडरों और सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस निरस्त, कलेक्टर के निर्देश पर हुआ था 6 सदस्यीय जांच दल का गठन

जबलपुर। जिले में स्टाम्प की कालाबाजारी और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में अनियमितता मिलने के बाद जिले के 18 स्टाम्प वेंडरों और सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कलेक्टर ने किया 6 सदस्यीय जांच दल का गठन
बता दें कि वरिष्ठ रजिस्ट्रार डॉ. पवन अहिरवाल ने बताया कि स्टाम्प अधिक कीमत पर बेचने और ई-स्टाम्प पर गलत हेड का चयन कर कम मुद्रांक शुल्क में दस्तावेज तैयार करने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर 6 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था।

निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचे गए स्टाम्प
जांच टीम ने अलग अलग स्थानों पर स्टाम्प वेंडरों और सेवा प्रदाताओं की जांच की। इस दौरान कई जगह स्टाम्प निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचते पाए गए। वहीं ई-स्टाम्प की जांच में सामने आया कि एक हजार रुपए के स्टाम्प पर नियमों के विपरीत विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा था।

दस्तावेजों के पंजीयन में अनियमितता बर्दाश्त नहीं
वरिष्ठ रजिस्ट्रार डॉ. पवन अहिरवाल ने यह भी कहा कि दस्तावेजों के पंजीयन में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि सरकारी राजस्व की हानि रोकी जा सके।

जांच में दोषी पाए गए यह 18 स्टाम्प वेंडर
जांच में दोषी पाए गए 18 स्टाम्प वेंडरों और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें जगदीश प्रसाद, सुनील खरे (सिहोरा), कविता तिवारी (गोसलपुर), मनीष जैन, पूर्णेश जैन, ओपी मिश्रा, उभी मिश्रा (विजय नगर), प्राची शर्मा (रांझी), योगिता चावला (सिविल लाइन), किरन प्यासी, शबा आफरीन (अधारताल), सुशील पांडे (पाटन), शिवांक तिवारी (पोलीपाथर), एजाज अंसारी (गोहलपुर), विनय पांडे (पाटन), बृजेश कुमार उपाध्याय, गणेश प्रसाद और नीतू साहू (सिहोरा) शामिल हैं।