भोपाल स्लॉटर हाउस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई: सीलिंग की जानकारी रिकॉर्ड, अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के समक्ष राजधानी भोपाल स्थित लाइव स्टाक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े गोमांस विवाद मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष जिला प्रशासन ने अवगत कराया कि संबंधित स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया है।

युगलपीठ ने प्रशासन की ओर से दी गई इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को नियत कर दी है। साथ ही न्यायालय ने जनहित याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि यदि मामले के विचाराधीन रहते हुए स्लॉटर हाउस के ताले खोले जाते हैं, तो वे अर्जेंट हियरिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जनहित याचिका में अवैध संचालन और प्रदूषण का आरोप
यह जनहित याचिका दयोदय महासंघ भोपाल के अशोक कुमार जैन राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के राकेश जैन गोहिल तथा जन जागृति समिति के रंधीर कुमार पटेल द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भोपाल के जिंसी क्षेत्र स्थित मैदा मिल रोड पर स्लॉटर हाउस का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था। याचिका में कहा गया कि स्लॉटर हाउस से निकलने वाला गंदा पानी और वायु प्रदूषण आसपास के इलाकों के लिए गंभीर खतरा बन गया है, जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि जनस्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बनी आधार
मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पहले ही हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि स्लॉटर हाउस में बाउंड्रीवॉल सीसीटीवी निगरानी सहित कई जरूरी व्यवस्थाओं का अभाव है। साथ ही भविष्य में इस स्लॉटर हाउस को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता भी बताई गई थी। हाईकोर्ट ने पीसीबी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए स्लॉटर हाउस संचालक कंपनी को सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए थे। अब प्रशासन द्वारा सीलिंग की कार्रवाई के बाद मामला फिर से न्यायालय के समक्ष निगरानी में हैं।