भोपाल स्लॉटर हाउस मामले में हाईकोर्ट का निर्देश: निगम कमिश्नर 15 दिन में लेंगे अंतिम फैसला, गोमांस बरामदगी के बाद किया था सील

जबलपुर। भोपाल के चर्चित स्लॉटर हाउस मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले में अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी भोपाल नगर निगम आयुक्त को सौंपते हुए निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर 15 दिनों के भीतर कानून के अनुसार फैसला लिया जाए।
यह मामला जिन्सी स्थित स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी की कंपनी लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। कंपनी ने नगर निगम द्वारा 24 जनवरी 2026 को स्लॉटर हाउस सील किए जाने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

प्रशासन ने स्लॉटर हाउस पर लगा दिया था ताला
याचिका में कहा गया था कि दिसंबर 2025 में भोपाल में एक ट्रक से 26 टन गोमांस बरामद होने के बाद प्रशासन ने स्लॉटर हाउस पर ताला लगा दिया था। इसी मामले में संचालक असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी।कंपनी का दावा था कि नगर निगम ने कार्रवाई से पहले न तो कोई नोटिस दिया और न ही पक्ष रखने का मौका। जबकि दोनों पक्षों के बीच हुए अनुबंध में ऐसी स्थिति में नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया का प्रावधान था। कंपनी ने यह भी कहा कि स्लॉटर हाउस बंद होने से कारोबार पूरी तरह ठप हो गया और कई श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया।

मांगों और आपत्तियों को लेकर नगर निगम को दिया था आवेदन
सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि कंपनी ने अपनी मांगों और आपत्तियों को लेकर नगर निगम को आवेदन दिया था लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

15 दिनों के भीतर लिया जाए निर्णय
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन एकलपीठ ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया कि लंबित आवेदन पर 15 दिनों के भीतर विधिसम्मत निर्णय लिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्णय लेते समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंधित दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाए।