बरगी क्रूज हादसे की होगी न्यायिक जांच: राज्य सरकार ने 3 महीने में मांगी रिपोर्ट; रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोग गठित

जबलपुर के बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे को लेकर राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। 13 लोगों की मौत के बाद अब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगा। आयोग हादसे के कारणों, सुरक्षा व्यवस्थाओं में हुई लापरवाही और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की जांच करेगा।

लापरवाही कैसे हुई इतनी बड़ी
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार आयोग यह पता लगाएगा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किन कदमों की जरूरत है। आयोग संबंधित अधिकारियों, प्रत्यक्षदर्शियों और तकनीकी विशेषज्ञों से भी जानकारी जुटाएगा। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। सरकार मे घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की गहराई से जांच कराने का फैसला लिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई?

पांच प्रमुख बिंदुओं पर होगी जांच
राज्य शासन द्वारा गठित न्यायिक आयोग को बरगी बांध क्रूज हादसे की जांच के लिए पांच प्रमुख बिंदु सौंपे गए हैं। इनमें हादसे के कारणों से लेकर भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था तक के पहलुओं को शामिल किया गया है।

1. हादसे के कारण और जिम्मेदारी तय होगी : आयोग दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच करेगा और यह तय करेगा कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था। इसमें प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा मानकों और संचालन व्यवस्था की भी पड़ताल की जाएगी।
2. राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा : दुर्घटना के दौरान और हादसे के बाद किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत कार्य और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की पर्याप्तता की भी समीक्षा की जाएगी।
3. पूरे प्रदेश की जल गतिविधियों का ऑडिट : आयोग राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट करेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 और एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017 के अनुरूप जलयानों का प्रमाणीकरण हो रहा है या नहीं।
4. बनाई जाएगी एक समान एसओपी : प्रदेश में क्रूज, नौकाओं और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर भी आयोग सुझाव देगा।
5. त्वरित प्रतिक्रिया दल के गठन पर फोकस : जहां जहां जल परिवहन, नौका, क्रूज और वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने की व्यवस्था पर भी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। गौरतलब है कि बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे में महिला, पुरुष और बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद से लगातार सुरक्षा व्यवस्था, मौसम अलर्ट की अनदेखी और संचालन में लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे थे।