बरगी क्रूज हादसे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर : प्रदेशभर में क्रूज-बोट सेवाओं पर रोक लगाने की मांग; 8 पक्षों को बनाया प्रतिवादी

जबलपुर के बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने अब कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा रूप ले लिया है। हादसे में गई 13 जिंदगियों के बाद अब यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हादसे को लेकर दायर जनहित याचिका में पूरे प्रदेश में संचालित क्रूज और बोट सेवाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका ने साफ कर दिया है कि अब मामला केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जिम्मेदारी और शासन की जवाबदेही भी अदालत के दायरे में आएगी।

भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की जनहित याचिका
यह जनहित याचिका भोपाल के अरेरा कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुमार राठी की ओर से दायर की गई है। अधिवक्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता हाईकोर्ट में उनकी ओर से पैरवी करेंगे। याचिका में राज्य शासन, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज, एमपी टूरिज्म बोर्ड, इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कलेक्टर जबलपुर और पुलिस अधीक्षक सहित 8 पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।

क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाने का आरोप
याचिका में सबसे गंभीर आरोप क्रूज में यात्रियों की संख्या को लेकर लगाया गया है। दावा किया गया है कि क्रूज की निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया गया था। रिकॉर्ड में केवल 29 टिकट जारी होने की बात सामने आई, लेकिन हादसे के बाद मृतकों और बचाए गए लोगों की संख्या मिलाकर आंकड़ा 41 तक पहुंच गया। इसे सीधे तौर पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि यह हादसा प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि घोर लापरवाही का परिणाम है।

जीवन के अधिकार के उल्लंघन का आरोप
याचिका में कहा गया है कि यदि सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को मिले जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जल पर्यटन जैसी संवेदनशील गतिविधियों में सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।

मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद चला क्रूज
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि हादसे से एक दिन पहले मौसम विभाग ने तेज आंधी और खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद क्रूज संचालन बंद नहीं किया गया। आरोप है कि तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच भी पर्यटकों को सफर कराया गया। इतना ही नहीं, यात्रियों को पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

जब पानी भरने लगा तब मची अफरा-तफरी
याचिका के अनुसार, जैसे ही क्रूज में पानी भरना शुरू हुआ, सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल गई। मौके पर पर्याप्त बचाव व्यवस्था और आपदा प्रबंधन संसाधन मौजूद नहीं थे। यही कारण रहा कि कुछ ही मिनटों में यह हादसा भयावह त्रासदी में बदल गया।

इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 के नियम अब तक नहीं बने

याचिका में यह गंभीर मुद्दा भी उठाया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021 लागू किए जाने के दो साल बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने इसके अनुरूप जरूरी नियम तैयार नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसी वजह से जल पर्यटन संचालन में जवाबदेही और सुरक्षा मानकों की भारी कमी बनी हुई है।

NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला
बरगी बांध क्षेत्र को वेटलैंड श्रेणी में शामिल बताते हुए याचिका में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 12 सितंबर 2023 के आदेश का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कई वेटलैंड क्षेत्रों में मोटर चालित क्रूज और नाव संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अपील खारिज करते हुए एनजीटी के आदेश को बरकरार रखा था।

बिना वैधानिक अनुमति के संचालन का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बरगी जलाशय में क्रूज संचालन बिना उचित सर्वे प्रमाण पत्र और आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के किया जा रहा था। इसे न केवल एनजीटी के आदेशों की अवमानना बताया गया है, बल्कि पर्यावरणीय नियमों और मानव जीवन के प्रति गंभीर संवेदनहीनता भी करार दिया गया है।

जिला अदालत पहले ही दे चुकी है FIR के निर्देश
इस पूरे मामले में जबलपुर की जिला अदालत पहले ही स्वतः संज्ञान ले चुकी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डीपी सूत्रकार ने थाना प्रभारी बरगी को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए थे। हालांकि अब तक एफआईआर दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

सरकार की हाईलेवल जांच कमेटी पर भी सवाल
हादसे के बाद राज्य सरकार ने हाई लेवल जांच कमेटी गठित की है जिसकी अगुवाई अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। कमेटी तकनीकी पहलुओं, सुरक्षा इंतजामों, मौसम अलर्ट और प्रशासनिक जिम्मेदारी की जांच कर रही है। हालांकि जांच प्रक्रिया पर भी खानापूर्ति के आरोप लगने लगे हैं। अब मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि जिम्मेदारी तय किए बिना मामला शांत नहीं होगा।