जबलपुर बरगी क्रूज हादसा बना रहस्य: जांच से पहले तोड़ा क्रूज, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का दावा- क्रूज में नहीं था फोर-स्ट्रोक इंजन; जांच के लिए सौंपा ज्ञापन

जबलपुर। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 42 यात्रियों में 13 की मौत के बाद अब जांच से पहले क्रूज को तोड़े जाने पर साक्ष्य मिटाने के आरोप लग रहे हैं। मामले में जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विरोध दर्ज कराते हुए पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के नाम ज्ञापन तहसीलदार राजेश मिश्रा को सौंपा। साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है।

क्रूज निकाला और तुरंत कर दिया ध्वस्त
हादसे के अगले ही दिन यानी 1 मई से क्रूज को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया था। इसी दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौके पर पहुंचे थे। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है, लेकिन क्रूज को बाहर निकालते ही उसे तोड़ दिए जाने से जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जबकि किसी भी दुर्घटना की जांच में घटनास्थल से मिले साक्ष्य सबसे अहम होते हैं। ऐसे में जिस क्रूज की जांच होनी थी उसके ही टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाना कई शंकाएं पैदा कर रहा है।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने उठाई आवाज
पूरे मामले को लेकर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विरोध दर्ज कराते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है और जांच की मांग की है। मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि 12 सितंबर 2023 के आदेश (ओरिजिनल अप्लीकेशन नंबर 82/2022) के अनुसार जलाशयों में यांत्रिक नाव संचालन तभी संभव है, जब उनमें फोर-स्ट्रोक इंजन हो और सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाए।

तकनीकी गड़बड़ी की आशंका
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे के अनुसार, जिस क्रूज से हादसा हुआ वह बीच में बंद पड़ गया था। आशंका है कि उसमें फोर-स्ट्रोक इंजन नहीं था या उसके दो इंजनों में से एक फेल हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच से पहले ही क्रूज को डिस्मेंटल करना यह संकेत देता है कि संभावित साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई है।

सख्त कार्रवाई की मांग
संगठन ने मांग की है कि जिन अधिकारियों ने क्रूज को तोड़ने का निर्णय लिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय का रुख करेंगे।