जबलपुर में 17 पटवारी निलंबित: 164 को नोटिस, दो की वेतन वृद्धि रोकी; सरकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों में लापरवाही पर बरतने प्रशासन की कार्रवाई

जबलपुर। सरकारी योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के खिलाफ जबलपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान योजना, किसानों की ई-केवाईसी, बकेट क्लेम और स्वामित्व अधिकार अभिलेखों से जुड़े कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिले के 17 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, दो पटवारियों की दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि 164 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।

बार-बार निर्देश के बाद भी नहीं सुधरी कार्यप्रणाली
प्रशासन के अनुसार, संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों ने पटवारियों को सरकारी योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्धारित कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इसके बाद संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निलंबन सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

जबलपुर और पनागर तहसील के 10 पटवारी निलंबित
जबलपुर की अनुविभागीय अधिकारी कलावती ब्यारे ने जबलपुर तहसील के छह और पनागर तहसील के चार पटवारियों को निलंबित किया है। निलंबित पटवारियों में जबलपुर तहसील के कपिल तिवारी, अमन चौरसिया, प्रशांत डोंगरे, रोहित पटेल, ओमप्रकाश तिवारी और नीलेश यादव शामिल हैं। वहीं, पनागर तहसील के मुकेश मिश्रा, सजल नामदेव, सुरेंद्र कुमार कैथल और अभिषेक शर्मा पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।

अन्य तहसीलों में भी हुई कार्रवाई
प्रशासन ने जिले की अन्य तहसीलों में भी लापरवाही के मामलों में कार्रवाई की है। शहपुरा तहसील के दिलीप सिंह ठाकुर और सनिल पटेल, सिहोरा तहसील के निशांत वर्मा और हेमा कुम्हरे तथा कुंडम तहसील के दीपक प्रकाश छत्तर को निलंबित किया गया है। इसके अलावा मझौली तहसील की पूनम श्रीवास्तव और पोंड़ा तहसील के रोहित पाठक पर भी कार्रवाई की गई है।

दो पटवारियों की वेतन वृद्धि रोकी
मझौली तहसील के पटवारी राहुल पटेल और अभिषेक विश्वकर्मा की दो-दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जिले के 164 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सरकारी योजनाओं के काम में तेजी लाने पर जोर
प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति में तेजी लाना है। फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान योजना और ई-केवाईसी जैसे कार्य किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में प्रशासन ने कार्यों में लापरवाही को लेकर जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाया है।

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