प्रमोशन में आरक्षण पर नई नीति, हाईकोर्ट सख्त: सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहां लागू की? 3 फरवरी को अगली सुनवाई

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लागू की गई नई नीति को चुनौती देने वाले मामलों पर मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अजाक्स और सपाक्स की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पूरी की गईं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछते हुए जवाब तलब किया है।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कहां हुआ?

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सरकार से पूछा कि नई प्रमोशन नीति में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन आखिर कहां और कैसे किया गया है आर.बी. राय केस में तय मानकों को पूरा करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं पुरानी प्रमोशन पॉलिसी में किन खामियों को सुधारने के बाद नई नीति लाई गई। कोर्ट ने इन सवालों पर राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है।

अजाक्स का बड़ा आरोप नियम असंवैधानिक

अजाक्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. के.एस. चौहान और रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि प्रमोशन नियम 2025 के नियम 11 (1)(2)(3) समेत कई प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक हैं। उन्होंने दलील दी कि नियमों में सबसे पहले आरक्षित वर्ग की ग्रेडेशन लिस्ट बनाने का प्रावधान किया गया है। मेरिट के आधार पर प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों को भी आरक्षित वर्ग में गिनने का नियम शामिल है। जबकि एससी-एसटी वर्ग के लिए मेरिट प्रमोशन को लेकर नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

अजाक्स ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले सहित अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि पहले अनारक्षित वर्ग में प्रमोशन होना चाहिए, उसके बाद आरक्षित वर्ग का क्रम तय किया जाना चाहिए। नई नीति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के सीधे खिलाफ है। जब कोर्ट ने पूछा कि यदि नियमों में इतनी गंभीर खामियां हैं तो पहले चुनौती क्यों नहीं दी गई, इस पर अजाक्स ने स्पष्ट किया कि संगठन न्यायिक प्रक्रिया के कारण प्रमोशन प्रक्रिया बाधित नहीं करना चाहता था।

सपाक्स ने रखे आंकड़े
सपाक्स की ओर से अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष कर्मचारियों की ग्रेडेशन प्रक्रिया में खामियों को लेकर आंकड़े प्रस्तुत किए और नई नीति पर कई गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने सपाक्स के तर्क और दलीलों को भी गंभीरता सुना। 

अब सरकार की बारी
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब नजरें राज्य सरकार के जवाब पर टिकी हैं। यह मामला प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के प्रमोशन से सीधे जुड़ा है, ऐसे में 3 फरवरी की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। जिसमें हाईकोर्ट के सामने सरकार क्या पक्ष रखती है, इस पर अब सब की निगाहें लगी हैं। प्रमोशन में आरक्षण पर नई नीति पर सरकार का रुख क्या होगा।