दूषित पानी से मौत मामले की जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई: सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दी, 201 मरीज अब भी भर्ती; 6 जनवरी को अगली सुनवाई

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ के जस्टिस डीडी बसंल और जस्टिस राजेन्द्र कुमार वाणी की अवकाशकालीन स्पेशल बेंच के समक्ष इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में सुनवाई हुई। इसमें सरकार की ओर से स्टेट्स रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि दूषित पानी के कारण इंदौर में चार व्यक्तियों की मौत हुई है। 294 व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसमें से 32  आईसीयू में हैं। 93 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में 201 व्यक्ति उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। अवकाशकालीन विशेष बेंच ने स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की है।

जनहित याचिका पर सुनवाई
इंदौर निवासी रितेश ईनानी और महेश गर्ग ने भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण नागरिकों की मौत तथा उनके बीमार होने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों ने भी इंटर विनर बनने आवेदन पेश किया था। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सरकार को शुद्ध पेयजल आपूर्ति, मृतक व प्रभावित व्यक्तियों की संख्या तथा उनके उपचार तथा दोषियों के खिलाफकार्रवाई सहित अन्य बिंदुओं के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे।

एक बर्खास्त, दो निलंबित
हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में जस्टिस डीडी बसंल तथा जस्टिस राजेन्द्र कुमार वाणी की विशेष अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को याचिकाओं की सुनवाई की। सरकार की ओर से पेश की स्टेट्स रिपोर्ट में उक्त जानकारी पेश की गयी। यह भी बताया गया है कि भागीरथपुरा पुलिस स्टेशन के समीप स्थित संभावित प्रदूषण बिन्दु की पहचान कर ली गयी है। जिस संरचना के कारण पानी प्रदूषित हो रहा था उसे हटा दिया गया है। जोनल अधिकारी तथा सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है और उप अभियंता को सेवामुक्त कर दिया गया है।

टैंकरों से की जा रही स्वच्छ जल की आपूर्ति
न्यायालय को बताया गया कि प्रभावित क्षेत्र में टैंकर के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है। पानी उबालकर व छानकर पीने के संबंध में लगातार घोषणा कराई जा रही है। पानी की गुणवत्ता जानने के लिए 29 दिसंबर को तथा 30 दिसंबर को नमूने लिए गए है।
सभी मैनहोल तथा सीवर लाइन की पूरी तरह सफाई कराई जा रही है। सीएमएचओ तथा नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम मिलकर कार्य कर रही है। उपचार के लिए भर्ती व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही है। जिसके लिए डॉक्टरों की टीम नियुक्त की गयी है। अवकाशकालीन विशेष बेंच ने पेश की गयी स्टेट्स रिपोर्ट को रिकॉर्ड के लेने के निर्देश जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की है।