हाइकोर्ट के आदेश के बाद पीजी नर्सिंग की काउंसलिंग शुरु: हजारों नर्सिंग छात्रों को मिली राहत

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही के बाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से आखिरकार नर्सिंग काउंसिल ने पीजी कोर्स (पोस्ट बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग) की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आदेश NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की याचिका पर दिया गया है। जिससे प्रदेश के हजारों नर्सिंग विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। रवि परमार ने कहा कि नर्सिंग घोटाले के बाद से मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा का स्तर लगातार गिरा है। 

बीते 3 वर्षों से नर्सिंग की बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं। सत्र 2023-24 में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण जीरो ईयर घोषित करना पड़ा, वहीं 2024-25 में मात्र 25 से 30 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश हो सके। अब सत्र 2025-26 में भी वही स्थिति बनती नजर आ रही थी, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया में हो रही देरी के खिलाफ NSUI ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। परमार ने कहा कि विभागीय लापरवाही के चलते हजारों विद्यार्थी अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हुए हैं, जबकि जो छात्र-छात्राएं मध्य प्रदेश में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करना पड़ रहा है। 

काउंसलिंग की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी
19 से 22 दिसंबर: रजिस्ट्रेशन
23 दिसंबर: रिक्त सीटों की जानकारी एवं मेरिट सूची जारी
24 से 25 दिसंबर: चॉइस फिलिंग
27 दिसंबर: प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी
28 से 30 दिसंबर: दस्तावेज सत्यापन एवं कॉलेज में रिपोर्टिंग