नालों के गंदे पानी से उग रही सब्जियों पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार और नगर निगम से मांगा जवाब; पूछा- अब तक क्या कदम उठाए गए?

MP-CG डेस्क. जबलपुर में शहर में नालों के गंदे और विषैले पानी से सब्जियां उगाए जाने के मामले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार और नगर निगम से कड़े शब्दों में पूछा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने दोनों से हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की।

एक दिन में 174 MLD गंदा पानी, ट्रीटमेंट सिर्फ 58 MLD का
सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र शाह ने बताया कि NGT की संयुक्त समिति ने जबलपुर के नालों की स्थिति पर रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार शहर में प्रतिदिन 174 मेगालीटर MLD वेस्ट वॉटर नालों में बहाया जाता है। नगर निगम अपने 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के माध्यम से केवल 58 MLD पानी का ही ट्रीटमेंट कर पाता है। ट्रीटमेंट के बाद यह पानी नर्मदा और हिरन नदी में छोड़ा जाता है। जबकि प्लांटों की कुल क्षमता 154.38 MLD है, जिसके लिए वर्षों से करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत होता रहा है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को यह भी बताया कि हाल ही में नगर निगम को अमृत 2.0 सीवर योजना के अंतर्गत 1202.38 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

कोर्ट ने कहा नाले ढंके जाएं, पानी का पूरा ट्रीटमेंट कर शहर से बाहर भेजा जाए
न्यायालय ने साफ कहा कि खुले नालों को ढंका जाना चाहिए और गंदे पानी का पूरा वैज्ञानिक ट्रीटमेंट कर उसे शहर से बाहर भेजकर नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यही सिफारिश की है।

नालों के गंदे पानी से उग रही सब्जियों पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
अदालत ने समाचारों का संज्ञान लेते हुए बताया कि कछपुरा, विजय नगर, कचनारी और आसपास के क्षेत्रों में ओमती नाले के गंदे पानी से तथा गोहलपुर से बेलखाड़ू के बघौड़ा क्षेत्र में मोती नाले के संक्रमित पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं।

इन नालों के पानी में मौजूद घुलनशील विषैले तत्व, भारी धातुएं और रासायनिक प्रदूषक सीधे लोगों की सेहत पर खतरा बन रहे हैं। इस तरह की खेती पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से बचते रहे और विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे।

सरकार और निगम को नोटिस: हलफनामा अनिवार्य
हाईकोर्ट ने इस गंभीर स्थिति पर सरकार, कलेक्टर और नगर निगम सहित सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोच्च है और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि संबंधित विभागों ने NGT की सिफारिशों पर ठोस कार्रवाई की या नहीं।