ई-अटेंडेंस एप पर डेटा लीक और साइबर फ्रॉड के आरोप: सरकार ने कहा चोरी की कोई आशंका नहीं, आरोप निराधार हैं

जबलपुर. प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों से अनिवार्य कराई गई ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि हमारे शिक्षक एप डाउनलोड करने के बाद डेटा लीक हुआ है और साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं।

मामले पर सरकार ने क्या कहा
सोमवार को सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। इसमें स्पष्ट कहा गया कि एप से डेटा चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। जस्टिस एम.एस. भट्टी की एकलपीठ ने सरकार के उत्तर को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर के लिए नियत की है।
उल्लेखनीय है कि जबलपुर निवासी मुकेश सिंह वरकड़े, सतना के सत्येंद्र तिवारी सहित प्रदेश के 27 शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस व्यवस्था को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने दलील दी कि ई-अटेंडेंस के लिए बनाए गए हमारे शिक्षक एप में रोजाना कई तकनीकी दिक्कतें आती हैं। शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज कराने में नेटवर्क बाधा, लॉग-इन समस्या और लोकेशन एरर जैसी दिक्कतों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल हलफनामे में यह भी कहा गया था कि एप डाउनलोड करने के बाद कुछ शिक्षकों के बैंक खातों से राशि तक गायब हुई, जो डेटा लीक और साइबर फ्रॉड का संकेत है।

सरकार का दावा: डेटा सुरक्षित, प्रमाणित एप

सरकार की ओर से बताया गया कि हमारे शिक्षक एप पूरी तरह सुरक्षित है और इसके लिए आवश्यक डेटा सेफ्टी प्रमाणन लिया गया है। इसलिए डेटा चोरी या दुरुपयोग की संभावना शून्य है अदालत अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई 3 दिसंबर को करेगी।