ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट सख्त: शिक्षकों के डेटा लीक और साइबर फ्रॉड के आरोप; सरकार से मांगा जवाब

MP-CG डेस्क. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए लागू ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर उठे विवाद पर शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से अदालत में संशोधित आवेदन पेश किया गया, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि हमारे शिक्षक एप का संचालन पूरी तरह एक निजी एजेंसी को सौंप दिया गया है।

आवेदन में यह भी दावा किया गया कि एप के कारण डेटा लीक और साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ शिक्षकों के बैंक खातों से राशि गायब होने की शिकायतें भी की गई हैं। इन शिकायतों को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र भेजकर मामले को गंभीरता से लेने और रिपोर्ट भेजने को कहा है।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने लगाए गए आरोपों पर सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 1 दिसंबर निर्धारित की है।

जबलपुर के मुकेश सिंह वरकड़े, सतना के सत्येंद्र तिवारी सहित प्रदेश के 27 शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने दलील दी कि एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना कई शिक्षकों के लिए चुनौती बन गया है। नेटवर्क दिक्कतें, तकनीकी त्रुटियां और निजी जानकारी साझा होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का हवाला देते हुए कहा कि एप शिक्षकों के पर्सनल मोबाइल, निजी ईमेल और बैंक अकाउंट से जुड़े डेटा का उपयोग कर रहा है, जो कानून का उल्लंघन है।

वहीं शासन की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसी स्कूल में अधिकांश शिक्षक बिना परेशानी के अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। सरकार ने दावा किया कि हमारे शिक्षक एप में डेटा सुरक्षा को लेकर सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया गया है और डेटा चोरी की कोई आशंका नहीं है।

अदालत ने संशोधित आवेदन को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार को स्पष्ट जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामला अब अगली सुनवाई में तय होगा कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था पर आगे क्या फैसला लिया जाएगा।