बिना अनुमति एक भी पेड़ नहीं कटेगा: भोपाल में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट सख्त; भोजपुर–बैरसिया रेलवे प्रोजेक्ट पर हुई सुनवाई

MP-CG डेस्क. मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल में पेड़ों की कटाई के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि अब कोर्ट की अनुमति के बिना एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने भोजपुर–बैरसिया रेलवे प्रोजेक्ट में पेड़ कटाई के मामले की सुनवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, विधानसभा सचिवालय, नगर निगम और वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

सुनवाई में खुलासा हुआ कि मामला 488 पेड़ों का नहीं, बल्कि 8 हजार से अधिक पेड़ों की कटाई से जुड़ा है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए पेड़ कटाई और ट्रांसप्लांटेशन पर रोक लगा दी है।

युगलपीठ ने पाया कि लोक निर्माण विभाग, रायसेन द्वारा बिना अनुमति 488 पेड़ काटे गए,  जबकि NGT गाइडलाइन के अनुसार समिति से अनुमति अनिवार्य थी। हस्तक्षेपकर्ता द्वारा पेश तस्वीरों से यह भी सामने आया कि ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर पेड़ों को वास्तव में काटा गया है। कोर्ट ने प्रत्यारोपित बताए गए पेड़ों की GPS और सैटेलाइट फोटो मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।