प्रमोशन में आरक्षण मामला: सरकार ने हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में डेटा पेश किया; 12 नवंबर को अगली सुनवाई

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अदालत के निर्देश पर क्वांटिफायबल डेटा सीलबंद लिफाफे में पेश किया। हालांकि, कोर्ट ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए सभी विभागों का एकीकृत चार्ट तैयार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा- कुछ विभागों में पहले से ही आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है। अब सरकार को यह बताना होगा कि हर विभाग में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है और यह गणना नियमों के अनुसार की जाए। मामले में सरकार की ओर से वरिष्ठ वकिल वैद्यनातन वीडियो कांफ्रेंस के जरिए और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखा।

अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी 
गौरतलब है कि 17 जून को कैबिनेट ने मप्र लोक सेवा प्रमोशन नियम 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ कुछ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद से राज्य के सभी 54 विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया रोक दी गई है।