इंदौर में 74 शिक्षकों के रिकॉर्ड तलब: जिला शिक्षा अधिकारी ने फर्जी डिग्री से 20 साल से नौकरी कर रहे 50 शिक्षकों पर FIR के निर्देश दिए

इंदौर। जिले के सांवेर में शिक्षा विभाग से जुड़ा कथित फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। करीब दो दशक से सरकारी सेवा में कार्यरत लगभग 50 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि इन शिक्षकों ने D.Ed और B.Ed की कथित फर्जी डिग्री और अंकसूचियों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित संकुल प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को FIR दर्ज कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, लोकायुक्त ने भी 74 शिक्षकों से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है।

संदिग्ध डिग्री और अंकसूचियों की जांच
जानकारी के अनुसार, कुछ शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेज और अंकसूचियां संदिग्ध पाए जाने के बाद मामला दोबारा जांच के दायरे में आया है। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों ने सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त की थी। हालांकि, दस्तावेजों के फर्जी होने और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर वर्ष 2022-23 में शिकायत सामने आई थी। अब पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और संबंधित शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।

संकुल प्राचार्यों और BEO को कार्रवाई के निर्देश
मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित संकुल प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विभागीय स्तर पर नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। जांच में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि किन शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध हैं और क्या नियुक्ति के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था।

लोकायुक्त ने 74 शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा
इस मामले में लोकायुक्त की जांच भी महत्वपूर्ण हो गई है। लोकायुक्त ने 74 शिक्षकों से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। अब जांच का दायरा केवल शिक्षकों के दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि नियुक्ति के समय सत्यापन की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ सकती है।

वेतन और सरकारी लाभों पर भी पड़ सकता है असर
यदि जांच में किसी शिक्षक की डिग्री या अंकसूची फर्जी पाई जाती है और उसके आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करना साबित होता है, तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार विभागीय और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे मामलों में नौकरी तथा सेवा के दौरान मिले वेतन और अन्य सरकारी लाभों को लेकर भी नियमों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

दस्तावेज सत्यापन व्यवस्था पर उठे सवाल
करीब दो दशक तक कथित रूप से संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर नौकरी जारी रहने के आरोपों ने शिक्षा विभाग की सत्यापन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में यह भी देखा जा सकता है कि नियुक्ति के समय दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ और शिकायत सामने आने के बाद क्या कार्रवाई की गई।

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