इंदौर में प्रेमाश्रय वृद्ध आश्रम पर एक्शन: भवन खाली कर नगर निगम को सौंपा; जांच में आंगनबाड़ी भवन पर भी मिला कब्जा

इंदौर। प्रेमाश्रय वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग महिला की कथित पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पहले आश्रम को सील कर वहां रह रहे बुजुर्गों को अन्य पंजीकृत वृद्ध आश्रमों में शिफ्ट किया गया था। अब सोमवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आश्रम का पूरा सामान बाहर निकलवाकर भवन खाली कराया और उसे नगर निगम के सुपुर्द कर दिया।

आश्रम का सामान बाहर निकलवाकर भवन खाली कराया
सोमवार को जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में सील किए गए प्रेमाश्रय वृद्ध आश्रम का सामान बाहर निकाला गया। इसके बाद पूरे भवन को खाली कर नगर निगम को सौंप दिया गया। प्रशासन का कहना है कि आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

जांच में आंगनबाड़ी भवन का भी मामला सामने आया
जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि जिस परिसर में वृद्ध आश्रम संचालित किया जा रहा था, उसी स्थान पर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी भवन निर्मित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार यह भवन अभी तक आंगनबाड़ी विभाग को औपचारिक रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया था। इसी का लाभ उठाकर वहां भी वृद्ध आश्रम संचालित किया जा रहा था। फिलहाल प्रशासन ने पूरा परिसर खाली कराकर नगर निगम के हवाले कर दिया है।

सिलाई मशीनें और पापड़ बनाने का सामान मिला
कार्रवाई के दौरान टीम को परिसर से सिलाई मशीनें और पापड़ से भरे बोरे भी मिले। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आश्रम में रहने वाली महिलाओं से सिलाई का कार्य कराया जाता था और पापड़ भी बनवाए जाते थे। प्रशासन इस पहलू की भी जांच कर रहा है।

संचालिका बोलीं- मेरे खिलाफ साजिश रची गई
आश्रम संचालिका नीलम दुबे ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह आश्रम का संचालन बेहतर तरीके से कर रही थीं, लेकिन उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि की सलाह पर उन्होंने इस स्थान पर सामाजिक कार्य के उद्देश्य से वृद्ध आश्रम शुरू किया था, क्योंकि वहां पहले कथित रूप से गलत गतिविधियां होती थीं। आंगनबाड़ी भवन के संबंध में पूछे जाने पर नीलम दुबे ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि भवन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निर्मित किया गया है। उनके अनुसार उन्हें जो स्थान उपलब्ध कराया गया, उसी पर उन्होंने आश्रम शुरू कर दिया।

पूरे मामले की जांच जारी
बिना अनुमति आश्रम संचालित करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि उनके आश्रम का पंजीयन है, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। उनका कहना है कि विभागीय पंजीकरण में लगभग तीन वर्ष का समय लगता है, जबकि उनके आश्रम को अभी तीन वर्ष पूरे नहीं हुए थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहा है।