इंदौर से 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख' योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ: MP में 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्री, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और सीएम मोहन यादव रहे मौजूद

इंदौर। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आबादी की संपत्तियों के निशुल्क पंजीयन के लिए स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 का प्रदेशव्यापी अभियान गुरुवार को इंदौर से शुरू हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत की गई।

सरकार के मुताबिक, योजना के तहत प्रदेश में करीब 50 लाख से अधिक ग्रामीण निजी संपत्तियों का निशुल्क पंजीयन किया जाना है। कार्यक्रम में सबसे पहले आगर-मालवा जिले के बड़ौद निवासी सीताराम को रजिस्ट्री प्रदान की गई। इसके बाद रायसेन के माखन सिंह गुर्जर को मालिकाना हक का दस्तावेज दिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरा प्रदेश उत्सव के वातावरण में सराबोर है। भूखंड हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपना खेत, अपना मकान और अपना बाड़ा है, जिससे हमारी भावनाएं और पूर्वजों की स्मृतियां जुड़ी होती हैं।आज "स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना" के माध्यम से हम आपको केवल निःशुल्क रजिस्ट्री के दस्तावेज नहीं सौंप रहे हैं, बल्कि आपके स्वामित्व और अधिकार को कानूनी आधार प्रदान कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश चौतरफा विकास की नई गाथा लिख रहा है।जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और जन-जन के सपनों को साकार करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

गांव के निवासी वर्षों से अपने पूर्वजों की जमीन पर रह रहे हैं। उनके पास खेत, खलिहान, बाड़ा, मकान तो होता है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। मार्केट में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाती है, क्रेडिट लिमिट मिल जाती है रजिस्ट्री बैंक में रखकर लोन मिल जाता है। गांव में भले ही मकान 25 लाख का हो लेकिन उसकी कीमत जीरो होती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। आज हम अहिल्या माता की नगरी से प्रदेश के 55 जिलों, 10 संभागों में और 23 हजार गांव में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक अभियान चलाकर पटवारी के माध्यम से घर - घर जाकर रजिस्ट्री कराने का अभियान शुरू कर रहे हैं। यह भाजपा की काम करने की रीति नीति है।

17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 50 लाख संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके मुताबिक, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा और पटवारियों के माध्यम से घर-घर जाकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार के अनुसार पात्र ग्रामीण संपत्तियों के पंजीयन पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का खर्च सरकार वहन करेगी। योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में तैयार अधिकार अभिलेखों को कानूनी रूप से पंजीकृत दस्तावेज का स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

भगवान का नाम लेने पर कांग्रेस को होता है दुख
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हम भगवान का नाम लें तो कांग्रेस को बहुत दुःख होता है। भगवान विश्वकर्मा ने सृजन और निर्माण के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी होने का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिल्पकारों और कामगारों को सशक्त करने के लिए योजना चलाई एवं विश्वकर्मा जयंती भी हमारी सरकार मना रही है। हमारी सरकार में लाड़ली बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लाड़ली बहनों का अपमान करते हैं।

पीएम मोदी ने देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया
कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। यहां मेहनतकश लोगों को भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद सदैव रहा है, यही कारण है कि दुनियाभर में भारत के लोगों को मेहनती कहा जाता है। भारतीयों ने अपने परिश्रम और क्षमता से कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास और नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे कर्मशील प्रधानमंत्री का भी आज जन्मदिन है। जब दुनिया के अन्य देशों में हमारे राष्ट्र प्रमुख जाते थे, तो वैश्विक मंचों पर पहली पंक्ति में बैठने के लिए भी जगह की तलाश करनी पड़ती थी, लेकिन आज 35 से अधिक देशों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान देश के गरीबों का सम्मान है। देश के 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम मोदी ने किया है। आज के दिन विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों शिल्पकारों को सशक्त करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था, तो वहीं आज मध्य प्रदेश में 50 लाख परिवारों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टों की रजिस्ट्री करा रही है।

मालिकाना हक से बढ़ेगा आत्मसम्मान
कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि यह केवल संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इस पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की योजनाओं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उनके क्रियान्वयन को दिया। नबीन ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य गरीब और ग्रामीण परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाना है।

कांग्रेस ने देश को तोड़ने की राजनीति की है
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आगे कहा कि देश में उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडर दिए गए, 80 करोड़ से अधिक लोग अन्नपूर्णा योजना से लाभान्वित हुए, 7 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित हुए हैं। मोदी सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोग मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं तो कांग्रेस और विपक्ष को आपत्ति होती है।

कांग्रेस के पूर्वजों ने देश को बंटवारे के लिए मजबूर किया। विभाजनकारी नीति पर चलने वाले कांग्रेस नेताओं ने देश को तोड़ने की राजनीति की है। यदि ये वाकई देश को जोड़ने की बात करते तो जम्मू - कश्मीर में धारा-370 नहीं लगती। असल में सरदार पटेल ने देश को जोड़ने का काम किया लेकिन कांग्रेस ने उन्हें भी सम्मान नहीं दिया।

दुश्मन को घर में घुसकर मारा
नितिन नबीन ने कहा कि आज रक्षा क्षेत्र में भारत सशक्त और सक्षम है। आज जब देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस को बैचेनी होती है, लेकिन जब हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे तो दिल्ली में बैठी उनकी सरकार मौन रहती थी। ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमने दुश्मन को घर में घुसकर मारा है, आज हमारे देश का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ रहा है।

सीमा के पास मौजूद गांव को देश का अंतिम ग्राम कहा जाता था और उनकी सुरक्षा और विकास पर पुरानी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मोदी सरकार में सीमा के पास के गांव प्रथम ग्राम है और वहां की सुरक्षा व विकास सरकार की प्राथमिकता है।

रजिस्ट्री के आधार पर लोन मिलने की उम्मीद
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज मिलने से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति के संबंध में कानूनी प्रमाण मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे युवा पीढ़ी को संपत्ति के दस्तावेज के आधार पर बैंक से ऋण लेने में मदद मिल सकती है। हालांकि बैंक से ऋण मिलना संबंधित बैंक के नियमों और आवेदक की पात्रता पर निर्भर करेगा।

कार्यक्रम में कांग्रेस पर भी निशाना
कार्यक्रम के दौरान नितिन नबीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक टिप्पणियां भी कीं। नबीन ने पिछली सरकारों और वर्तमान केंद्र सरकार के कामकाज की तुलना करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी और राज्य सरकार की लाड़ली बहना सहित अन्य योजनाओं का उल्लेख किया।स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में करीब 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों के निशुल्क पंजीयन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र हितग्राहियों को उनके संपत्ति संबंधी अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराकर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाए।

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