इंदौर में राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आगाज: CJI सूर्यकांत और सीएम मोहन ने किया शुभारंभ, CM बोले- 2029 तक संगठित अपराध पर अंकुश लगाने का लक्ष्य

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से पश्चिम क्षेत्रीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मेजबानी में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से न्यायिक और विधिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शामिल हो रही हैं। सम्मेलन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे।

न्याय तक आम लोगों की पहुंच पर जोर
सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है। खास तौर पर जरूरतमंद और वंचित वर्ग तक कानूनी सहायता पहुंचाने, आम नागरिकों की न्याय तक पहुंच आसान बनाने और विधिक सेवा व्यवस्था को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है।

'2029 तक संगठित अपराध पर पूरी तरह अंकुश का लक्ष्य'
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संगठित अपराध के खिलाफ सरकार की रणनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक संगठित अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे के नेटवर्क और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ सात राज्यों के समन्वय से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। संगठित अपराध से जुड़े सिंडिकेट और गिरोहों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर अंतरराज्यीय समन्वय के जरिए अपराधियों पर शिकंजा और मजबूत किया जाएगा।

सीएम बोले- न्याय के सामने रिश्ते और व्यक्तिगत संबंध नहीं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने न्याय की भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि मालवा की धरती न्याय की धरती रही है और यहां न्याय के कई उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्होंने महारानी अहिल्याबाई होलकर और राजा विक्रमादित्य के न्याय से जुड़े उदाहरणों का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि न्याय के सामने रिश्ते और व्यक्तिगत संबंध मायने नहीं रखते। अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटे और दोषी व्यक्ति के मामले में समान न्याय का उदाहरण पेश किया, वहीं राजा विक्रमादित्य ने भी रिश्तों से ऊपर न्याय के सिद्धांत को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था में न्याय सर्वोपरि होना चाहिए और हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिलना चाहिए।

CJI सूर्यकांत ने बताया सम्मेलन का उद्देश्य
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सम्मेलन की थीम “United Voices, Stronger Tomorrow” बताई। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संवाद, समावेश और सहयोग बेहद जरूरी है। CJI ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के न्यायिक और विधिक अनुभवों को साझा करने से व्यवस्था में सुधार के नए रास्ते सामने आ सकते हैं। विचारों का आदान-प्रदान न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इंदौर में सम्मेलन होना सौभाग्य की बात
जस्टिस सूर्यकांत ने पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए इंदौर को चुने जाने को सौभाग्य बताया। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की न्याय परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि इंदौर और मालवा की न्याय की विरासत इस आयोजन को विशेष महत्व देती है।

स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से समाधान जरूरी
CJI ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों की समस्याएं एक जैसी नहीं होतीं। उन्होंने गोवा, मध्यप्रदेश और गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग हैं, इसलिए उनके समाधान भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने न्याय व्यवस्था में स्थानीय संदर्भ और आम लोगों की परिस्थितियों को समझने की जरूरत पर जोर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने इसे समझाने के लिए डॉक्टर और मरीज का उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक डॉक्टर मरीज की बीमारी को नहीं समझेगा, तब तक उसका सही इलाज नहीं कर पाएगा। इसी तरह न्याय व्यवस्था को भी लोगों की वास्तविक समस्याओं, भाषा और परिस्थितियों को समझकर समाधान देना होगा।

दो दिन चलेगा सम्मेलन
पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन आज और कल आयोजित किया जा रहा है। इसमें न्यायिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्यायिक एवं विधिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय तथा कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना है। CJI ने इंदौर को सम्मेलन के लिए चुने जाने को सौभाग्य बताया और अहिल्याबाई की न्याय परंपरा की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोवा, मध्यप्रदेश और गुजरात की समस्याएं अलग हैं, इसलिए समाधान भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। जनता की भाषा और परिस्थितियों को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक डॉक्टर मरीज की बीमारी नहीं समझेगा, उसका इलाज नहीं कर पाएगा।