इंदौर में दूषित पानी के विवाद के बाद बड़ा कदम: नगर निगम की वाटर टेस्टिंग लैब होगी हाईटेक, जांच क्षमता 3 गुना बढ़ेगी

इंदौर। शहर में पानी की गुणवत्ता को लेकर जारी विवाद और भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद इंदौर नगर निगम ने अपनी वाटर टेस्टिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम अब अपनी बायोमेट्रिकल वाटर टेस्टिंग लैब को अत्याधुनिक मशीनों से लैस करेगा, जिससे पानी की जांच क्षमता तीन गुना तक बढ़ाई जा सकेगी।

लैब की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर उठे थे सवाल
दरअसल, हाल ही में कांग्रेस द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों के पानी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद जल गुणवत्ता को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस तेज हो गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया था कि कई इलाकों में पानी दूषित पाया गया है। इसके बाद नगर निगम की लैब की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए गए थे।

महापौर ने सप्लाई लाइन से पानी पीकर जताया भरोसा
इन आरोपों के बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सीधे सप्लाई लाइन से पानी पीकर नगर निगम की जल गुणवत्ता व्यवस्था पर भरोसा जताया था। अब निगम ने जांच व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने का फैसला लिया है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इंदौर शहर में तीन लाख से अधिक जल कनेक्शन हैं और सभी उपभोक्ताओं तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से लैब में नई हाईटेक मशीनें स्थापित की जाएंगी।

लैब में प्रतिदिन हो रही लगभग 600 से 700 पानी के सैंपलों की जांच
वर्तमान में नगर निगम की लैब में प्रतिदिन लगभग 600 से 700 पानी के सैंपलों की जांच की जाती है। नई मशीनों के आने के बाद यह क्षमता बढ़कर 2000 से अधिक सैंपल प्रतिदिन हो जाएगी। इससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए नमूनों की त्वरित और सटीक जांच संभव हो सकेगी।

मौके पर ही जांच करना निगम का लक्ष्य
महापौर ने कांग्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी जांच प्रक्रिया और सैंपल संग्रहण की पद्धति को लेकर कई प्रश्न हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य मौके पर ही त्वरित जांच करना, 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराना और किसी भी खामी को तत्काल दूर करना है।

नगर निगम का मानना है कि लैब के अपग्रेड होने से जल गुणवत्ता की निगरानी और अधिक प्रभावी होगी तथा शहरवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।