MP में UCC लागू करने की तैयारी तेज: शीतकालीन सत्र से पहले विधेयक लाने का प्रयास, CM मोहन यादव बोले- अलग कानूनों का औचित्य नहीं

इंदौर। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश सरकार शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले UCC विधेयक को सदन में लाने और पारित कराने का प्रयास करेगी।

अलग-अलग कानून होने का कोई औचित्य नहीं : सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जब देश एक है, राष्ट्रीय ध्वज एक है और संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, तो अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग कानून होने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

सरकार को प्राप्त हुए लाखों सुझाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC को लेकर राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति प्रदेश के विभिन्न वर्गों और समुदायों से सुझाव प्राप्त कर रही है। अब तक सरकार को लाखों सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज सहित विभिन्न समुदायों से भी कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार सभी सुझावों का गंभीरता से अध्ययन कर रही है और इन्हीं सुझावों के आधार पर विधेयक का मसौदा तैयार किया जाएगा, ताकि ऐसा कानून बनाया जा सके जो सभी नागरिकों के लिए समान, न्यायसंगत और व्यवहारिक हो।

हर वर्ग की भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग की भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार शीतकालीन सत्र से पहले UCC विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने और पारित कराने का प्रयास करेगी। यदि यह विधेयक पारित होता है तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।

UCC को लेकर बहस और तेज होने की संभावना
गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा है। इसके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के अपने-अपने तर्क हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद प्रदेश की राजनीति में भी UCC को लेकर बहस और तेज होने की संभावना है।
अब सभी की निगाहें समिति की रिपोर्ट और सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले विधेयक पर टिकी हैं। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि सरकार अपने इस महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे को किस स्वरूप में आगे बढ़ाती है।