धार में रेल परियोजना को लेकर किसानों की बैठक: रास्ते, नर्मदा पाइपलाइन, फसल नुकसान और उचित मुआवजे की मांग रखी

धार। इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर ग्राम पंचायत पटलावद में किसानों और प्रशासन के बीच बैठक हुई। रविवार शाम हुई बैठक में राजस्व और रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने भूमि अधिग्रहण से पहले अपनी चार प्रमुख मांगें प्रशासन के सामने रखीं।

रास्ते बंद नहीं करने की मांग
किसानों ने कहा कि रेल लाइन बनने के बाद गांव में आने-जाने के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। रेलवे लाइन के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों ने रोड क्रॉसिंग की चौड़ाई और ऊंचाई की जानकारी भी पहले देने की मांग की।

नर्मदा पाइपलाइन और फसल नुकसान का मुद्दा
किसानों ने मांग रखी कि रेल लाइन के निर्माण के दौरान नर्मदा पाइपलाइन प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सर्वे और निर्माण के दौरान फसल को होने वाले नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई।

जमीन का बाजार भाव के अनुसार मिले मुआवजा
भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष दिनेश पटेल ने कहा कि किसानों की जमीन की वास्तविक कीमत सरकारी गाइडलाइन दर से अधिक है। उन्होंने मांग की कि जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार तय किया जाए। किसानों ने यह भी कहा कि जब तक भूमि अधिग्रहण का अवार्ड नहीं मिलता, तब तक अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी।

सर्वे में फसल नुकसान का मिलेगा मुआवजा
नायब तहसीलदार धामनोद राजेश भिंडे ने किसानों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भू-अर्जन अधिनियम के तहत किसानों के साथ कई चरणों में चर्चा का प्रावधान है। सर्वे के दौरान फसल को नुकसान होने पर उसका उचित मुआवजा दिए जाने की बात भी कही गई।

क्लस्टर बनाकर होगी किसानों से चर्चा
प्रशासन ने किसानों की समस्याओं पर अलग-अलग क्लस्टर बनाकर चर्चा करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही जल्द एसडीएम की अध्यक्षता में अगली बैठक आयोजित करने की बात कही गई। आश्वासन के बाद बैठक में मौजूद किसान आगे की प्रक्रिया को लेकर सहमत हुए।

गाइडलाइन दर के अनुपात में मुआवजे की मांग
किसानों की एक प्रमुख मांग यह भी है कि धरमपुरी अनुभाग में जिन क्षेत्रों में जमीन की गाइडलाइन दर अधिक है, उसी अनुपात में धरमपुरी राजस्व क्षेत्र के सभी प्रभावित गांवों को मुआवजा दिया जाए।

15 सितंबर से चल रहा संयुक्त सर्वे
इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का संयुक्त सर्वे 15 सितंबर से शुरू हो चुका है। टीम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है। 20 सितंबर को पटलावद में सर्वे प्रस्तावित था। इसी को लेकर किसानों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में धामनोद थाना प्रभारी संतोष यादव, रेलवे अधिकारी शंभू चौधरी, पटवारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

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