छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी हलचल: हाईकोर्ट के निर्देशों का सम्मान करती है सरकार, जल्द फैसला लिया जाएगा: उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार

इंदौर। मध्य प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वर्षों से लंबित छात्र संघ चुनावों को लेकर सियासी और शैक्षणिक हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट द्वारा सितंबर के अंत तक चुनाव कराने के निर्देश दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि इस मामले में जल्द निर्णय लिया जाएगा। इंदौर पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करती है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

हाईकोर्ट के आदेश का किया जाएगा पालन
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उच्च शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश का गंभीरता से अध्ययन कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री के साथ प्रारंभिक चर्चा भी हो चुकी है। सरकार न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री से भी हुई प्रारंभिक चर्चा
मंत्री ने बताया कि छात्र संघ चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के साथ प्रारंभिक चर्चा के बाद अब विभाग चुनाव कराने से जुड़े सभी पहलुओं का परीक्षण कर रहा है, ताकि अदालत के निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध निर्णय लिया जा सके।

हाईकोर्ट ने सितंबर अंत तक चुनाव कराने के दिए निर्देश
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की इंदौर और जबलपुर पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप सितंबर के अंत तक छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

2017 के बाद नहीं हुए छात्र संघ चुनाव
याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। इससे लाखों विद्यार्थी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हैं और उन्हें छात्र नेतृत्व चुनने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसी आधार पर अदालत से चुनाव कराने की मांग की गई थी।

छात्र संगठनों में बढ़ी उत्सुकता
हाईकोर्ट के निर्देश और उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद प्रदेशभर के छात्र संगठनों में उत्साह का माहौल है। विभिन्न छात्र संगठन अब सरकार की ओर से चुनाव कार्यक्रम और तिथियों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी निगाहें
अब प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र, छात्र संगठन और शिक्षण संस्थान सरकार के अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं। यदि सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू करती है, तो करीब नौ साल बाद मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो सकता है।