इंदौर में BRTS कॉरिडोर की रेलिंग हटाने में देरी पर हाईकोर्ट सख्त: निगम आयुक्त को फटकार लगाई, 15 दिन के भीतर एक लेन तोड़ने का निर्देश
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MP& CG डेस्क। इंदौर हाई कोर्ट ने BRTS कॉरिडोर की रेलिंग हटाने में हो रही देरी पर सोमवार को सख्त रुख अपनाया। ट्रैफिक सुधार से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रशासनिक जज विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कलेक्टर शिवम वर्मा और निगमायुक्त दिलीप यादव को फटकार लगाते हुए पूछा कि फरवरी में दिए गए आदेश के नौ महीने बाद भी काम पूरा क्यों नहीं हुआ।
इंदौर हाई कोर्ट ने आदेश के 9 महीने बद भी बीआरटीएस की रैलिंग नहीं हटाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। इंदौर के ट्रैफिक सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई में प्रशासनिक जज विजय कुमार शुक्ला और और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि निगम को जब किसी का घर तोड़ना रहता का घर तोड़ना रहता है तो सभी संसाधन मिल जाते हैं बुलडोजर,डंपर, मजदूर लेकर काम कर देते हैं। रेलिंग के मामले में क्या हो गया? क्या निगम के पास इतने भी संसाधन नहीं है कि वह खुद रेलिंग तोड़कर डिवाइडर बना सके। पीठ ने वहां उपस्थित कलेक्टर शिवम वर्मा और निगमायुक्त दिलीप यादव से पूछा कि काम की गति इतनी धीमी क्यों है? कोर्ट ने फरवरी में रेलिंग हटाने के आदेश दिए थे। राजलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से सीनियर एडवोकट अजय बगड़िया ने पैरवी की।
हाई कोर्ट के सवाल जवाब
हाई कोर्ट ने पूछा- अब तक रैलिंग क्यों नहीं हट पाई, मकान तोड़ने में तो सब संसाधन मिल जाते हैं? इस पर निगम कमिश्नर ने कहा 15 दिनों में रेलिंग हटा दी जाएगी। डिवाइडर और फुटपाथ के पुनर्निर्माण में लगभग छह महीने का समय लगेगा।हाई कोर्ट ने इसके बाद पूछा- भोपाल में तो BRTS नौ दिन में हट गया था। इस पर निगम कमिश्नर ने कहा तेजी से काम चल रहा है। भंवरकुआं से नौलखा इंदिरा प्रतिमा से शिवाजी वाटिका रैलिंग हटाकर रोड चौड़ी कर रहे हैं।
एडवोकेट अजय बागड़िया ने कहा कि ऐसा लगता ही नहीं कि इंदौर प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी है। हर तरफ गड्ढे, खराब सड़कें, स्ट्रीट लाइट बंद, रोड किनारे अतिक्रमण है। हाई कोर्ट ने वकील की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि कमिश्नर एक समिति गठित करें, जो बीआरटीएस हटाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करें।
16 को रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों निगमायुक्त: हाई कोर्ट
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण, धर्मस्थलों के निर्माण पर अधिकारियों को नजर रखनी चाहिए। यह भी कहा कि डीजे और लाउड स्पीकर का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, इस पर भी कार्रवाई हो। कोर्ट ने 16 दिसंबर को अगली सुनवाई में निगमायुक्त को उपस्थित रहकर पालन-प्रतिवेदन रिपोर्ट देने को कहा है और ट्रैफिक डीसीपी की भी उपस्थित होने के आदेश भी दिए।