भोजशाला विवाद की MP हाईकोर्ट में अहम सुनवाई: ASI रिपोर्ट और वीडियोग्राफी, सिविल सूट पर बहस, 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

इंदौर। धार भोजशाला मामले में आज इंदौर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और गौरी शंकर जैन ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय कर दी है। दरअसल सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने धार में चल रहे सिविल सूट का हवाला देते हुए कहा कि पहले उस मामले की सुनवाई पूरी की जाए। सिविल सूट पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित है। वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में तारीख आगे बढ़ाने और तीन बिंदुओं पर सुनवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाईकोर्ट भेज दिया था।

6 अप्रैल को फिर से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए निर्देश दिए थे कि सभी बिंदुओं पर सुनवाई एमपी हाईकोर्ट में ही की जाए। पहले से तय तारीख 2 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई इंदौर खंडपीठ में आज की गई। जहां दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क बेंच के सामने मजबूती से पेश किए। वहीं अब इस मामले में 6 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच धार स्थित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का दौरा भी कर चुकी है। हिंदू पक्ष की ओर से श्रीरिश दुबे ने पैरवी की। वहीं, फोटो और वीडियो सहित तकनीकी साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जिन पर आगामी सुनवाई में विस्तार से विचार होगा।

मंदिर और मस्जिद के दावों से जुड़ा है विवाद
गौरतलब है कि धार स्थित भोजशाला को लेकर चल रहा विवाद एक प्राचीन मंदिर और मस्जिद के दावों से जुड़ा है। हिंदू पक्ष इसे वाग्देवी सरस्वती मंदिर, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की दरगाह मानता है। जिसमें हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान ढांचा पुराने मंदिरों के अवशेषों से बना है। जिसमें मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की वीडियोग्राफी और आपत्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट में जाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया मना
मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार सुनवाई की थी। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया था। जज ने स्पष्ट किया कि वह मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन इस स्तर पर दखल देने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भरोसा जताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सभी आपत्तियों पर निष्पक्ष तरीके से विचार करेगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत निर्णय लेगा। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ द्वारा की गई।

MP हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी पक्ष को कोई शिकायत है, तो वह हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात रख सकता है। वहीं जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने संकेत दिए कि सर्वे से जुड़ी वीडियोग्राफी अदालत में प्रस्तुत की जाएगी, जिससे सभी पक्ष उसकी सत्यता पर सवाल उठा सकेंगे। यह याचिका मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें 16 मार्च के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में विवादित भोजशाला परिसर के सर्वे और निरीक्षण की अनुमति दी गई थी।

मुस्लिम पक्ष की मांग की खारिज
दूसरी ओर हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर कर पहले अपनी बात सुनने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज नहीं किया है, बल्कि अंतिम सुनवाई में सभी आपत्तियों पर विचार करने की बात कही है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ में होगी, जहां यह केस 19वें नंबर पर सूचीबद्ध है।