इंदौर में सरकारी बोरिंग पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं: नगर निगम ने की कार्रवाई की तैयारी, सभी 22 जोन में होगा सर्वे; नल कनेक्शन की दरें निर्धारित
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इंदौर में सरकारी बोरिंग पर निजी कब्जों का पता लगाने के लिए 22 जोन में सर्वे कराएगा नगर निगम।
इंदौर। शहर में पानी की किल्लत के बीच सरकारी बोरिंग पर कब्जा कर निजी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। सार्वजनिक उपयोग के लिए खोदे गए बोरिंग पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा मिलने पर उसे हटाया जाएगा। इसके लिए निगम शहर के सभी 22 जोन में सरकारी बोरिंग का सर्वे कराएगा। साथ ही अवैध नल कनेक्शनों को वैध कराने के लिए एक महीने का विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
22 जोन में सरकारी बोरिंग का होगा सर्वे
अपर आयुक्त जलप्रदाय आशीषकुमार पाठक ने सभी 22 जोनल कार्यालयों के अधिकारियों को सर्वे के निर्देश दिए हैं। जोनल अधिकारी और उपयंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी बोरिंग की सूची तैयार करेंगे। सर्वे में बोरिंग की लोकेशन, पानी के उपयोग और उससे जुड़े कनेक्शनों की जानकारी जुटाई जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि बोरिंग का पानी आसपास के लोगों को मिल रहा है या किसी व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर निजी इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
कितने घरों को मिल रहा पानी, यह भी होगी जांच
निगम अधिकारी यह भी जांच करेंगे कि सरकारी बोरिंग से पाइपलाइन डालकर कितने घरों को पानी दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सार्वजनिक उपयोग के लिए खोदे गए बोरिंग का पानी केवल चुनिंदा घरों तक पहुंचाया जा रहा हो। शहर के कई ऐसे इलाके हैं, जहां नर्मदा पाइपलाइन नहीं पहुंची है या कम प्रेशर के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। ऐसे क्षेत्रों के लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए निगम ने सरकारी बोरिंग कराए थे। शिकायतें हैं कि कुछ स्थानों पर प्रभावशाली लोगों ने इन पर कब्जा कर लिया है।
कब्जे हटाकर आम लोगों को मिलेगा पानी
सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद जहां भी सरकारी बोरिंग पर निजी कब्जे पाए जाएंगे, वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। निगम का उद्देश्य सार्वजनिक धन से तैयार जलस्रोतों का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचाना है, ताकि किसी एक व्यक्ति का उन पर अधिकार न रहे।
अवैध नल कनेक्शन वैध कराने का अभियान
नगर निगम ने अवैध नल कनेक्शनों को नियमित करने के लिए भी विशेष अभियान शुरू किया है। प्रत्येक वार्ड में उपयंत्री, बिल कलेक्टर और मैदानी कर्मचारियों की टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें अवैध कनेक्शनों की पहचान कर उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगी और निर्धारित शुल्क जमा कराकर कनेक्शन वैध करेंगी।
आवासीय और व्यावसायिक कनेक्शन की दरें निर्धारित
अभियान के दौरान कनेक्शन नियमित कराने के लिए शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
कनेक्शन का प्रकार | रेट जोन 1 से 4 | रेट जोन 5 |
|---|---|---|
आवासीय | ₹6,000 | ₹2,500 |
व्यावसायिक | ₹15,000 | ₹6,000 |
अभियान समाप्त होने के बाद आवासीय कनेक्शन नियमित कराने का शुल्क रेट जोन 1 से 4 में 12 हजार रुपए और जोन 5 में 5 हजार रुपए हो जाएगा। नगर निगम की इस कार्रवाई से सरकारी बोरिंग पर कब्जे और अवैध नल कनेक्शनों पर लगाम लगाने की तैयारी है।
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