इंदौर की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को FSSAI की मान्यता: अब दूध-मसाले और तेल समेत खाद्य पदार्थों की जांच स्थानीय स्तर पर होगी
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इंदौर में खाद्य मिलावट की जांच को मिलेगी रफ्तार, स्थानीय लैब को FSSAI की मान्यता
इंदौर। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए इंदौर में जांच व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिली है। शहर की संभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की मान्यता मिल गई है। इसके बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए जाने वाले नमूनों की जांच स्थानीय स्तर पर ही की जा सकेगी। इससे इंदौर सहित आसपास के जिलों को भी राहत मिलेगी।
अब तक भोपाल में होती थी खाद्य नमूनों की जांच
अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें दुकानों, होटलों, डेयरियों और खाद्य निर्माण इकाइयों से नमूने लेकर जांच के लिए मुख्य रूप से भोपाल भेजती थीं। इस प्रक्रिया में रिपोर्ट आने में काफी समय लगता था। स्थानीय प्रयोगशाला को मान्यता मिलने के बाद जांच और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
NABL के बाद FSSAI की भी मिली मंजूरी
इंदौर की संभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को पहले राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता मिली थी। इसके बाद FSSAI ने भी इसे अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 अक्टूबर 2025 को इस प्रयोगशाला का लोकार्पण किया था। इसके बाद 14 और 15 फरवरी 2026 को NABL की टीम ने प्रयोगशाला का निरीक्षण और ऑडिट किया। 12 जून को इसे मान्यता मिली, जिसकी वैधता 11 जून 2028 तक निर्धारित है।
दूध से लेकर मसालों और पेय पदार्थों तक की होगी जांच
प्रयोगशाला में दूध एवं दुग्ध उत्पाद, नमक, मसाले, अनाज, खाद्य तेल, वसा, पेय पदार्थ, चाय और कॉफी सहित कई श्रेणियों के खाद्य नमूनों का परीक्षण किया जा सकेगा। इसके लिए फैट एनालाइजर, प्रोटीन एनालाइजर और माइक्रोवेव डाइजेस्टर जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
मिलावटखोरों पर कार्रवाई में आएगी तेजी
स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा शुरू होने से खाद्य सुरक्षा विभाग को समय पर रिपोर्ट मिल सकेगी। यदि किसी खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक या असुरक्षित पाया जाता है तो रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना आसान होगा।
मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में आएगी तेजी
इस सुविधा से न केवल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी मजबूत होगी, बल्कि मिलावट के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों को भी गति मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा आम उपभोक्ताओं को होगा, जिन्हें सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी।

