इंदौर में 66 करोड़ के बैंक लोन मामले में ED की कार्रवाई: रुचि ग्लोबल के खिलाफ PMLA कोर्ट में कंप्लेंट, 5.13 करोड़ की संपत्ति अटैच; 21 को नोटिस
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ED ने कार्रवाई करते हुए रुचि ग्लोबल लिमिटेड के खिलाफ विशेष PMLA कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है, फाइल फोटो।
इंदौर। करीब 66 करोड़ रुपए के बैंक लोन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा कदम उठाया है। ED ने कार्रवाई करते हुए रुचि ग्लोबल लिमिटेड, जो अब एग्रो ट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, के खिलाफ विशेष PMLA कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है। मामले में 21 आरोपियों और संस्थाओं को कोर्ट की ओर से प्री-कॉग्निजेंस सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
CBI की FIR के आधार पर ED ने शुरू की जांच
ED के मुताबिक, मामले की जांच CBI द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी। एजेंसी का आरोप है कि कृषि उत्पादों की खरीद के नाम पर करीब 66 करोड़ रुपए की लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) सुविधा हासिल की गई।
जांच के दौरान ED ने कथित तौर पर फर्जी और तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर बिल तैयार करने और उन्हें बैंकों से डिस्काउंट कराने का आरोप लगाया है। एजेंसी के अनुसार, इसके बाद रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए घुमाया गया और कथित तौर पर 1 से 3 दिन के भीतर कंपनी से जुड़े खातों में वापस पहुंचाया गया।
इंदौर और मुंबई में ED की तलाशी
इस मामले में ED ने 23 दिसंबर 2025 को इंदौर और मुंबई में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। एजेंसी के मुताबिक, तलाशी के दौरान 23.50 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा ₹20 लाख से अधिक की बैंक राशि फ्रीज किए जाने की जानकारी भी ED की ओर से दी गई थी। तलाशी और बैंकिंग लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के जरिए एजेंसी ने मामले में आगे की कार्रवाई की।
5.13 करोड़ की संपत्ति अटैच
मामले में ED ने फरवरी 2026 में PMLA के तहत करीब 5.13 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अटैच की थीं। एजेंसी की कार्रवाई बैंकिंग लेनदेन और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की जांच के तहत की जा रही है। अब ED की ओर से दाखिल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट पर विशेष PMLA कोर्ट में आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। मामले में जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट होगी।

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