इंदौर दूषित पानी मामले में CM का एक्शन: निगम अपर आयुक्त-पीएचई के प्रभारी अधीक्षण यंत्री निलंबित, आयुक्त दिलीप कुमार को भी हटाने के निर्देश
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इंदौर दूषित पानी मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक- (फाइल फोटो)।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुए दूषित पेयजल मामले में बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने कहा, दूषित पेयजल के कारण हुई घटना में राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, पीएचई के प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
निगम में आवश्यक पदों पर भर्ती के निर्देश
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से भर्ती की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही और प्रबंधन की कमी न हो। इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासन और निगम के सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।
सीएम के निर्देश पर इन अधिकारियों पर हुई थी कार्रवाई
इससे पहले 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश कलेक्टर शिवम वर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर निगम के जोन क्रमांक 4 के जोनल अधिकारी शालिग्राम सितोले और सहायक यंत्री योगेश जोशी को निलंबित कर दिया था। वहीं प्रभारी उपयंत्री पीएचई शुभम श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया था। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित भी किया गया, जिसमें अध्यक्ष आईएएस नवजीवन पंवार बनाए गए। समिति में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रदीप निगम और मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेश राय को भी शामिल किया गया।

2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान
सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा- 'इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई घटना बेहद दुखद है। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपचाररत प्रभावितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। स्थिति पर नजर रखने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।'
नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज बना मौत की वजह
शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई मौतों के मामले में जांच के दौरान बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गुरुवार शाम को एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की वजह नर्मदा सप्लाई लाइन में मिला गंभीर रूप से दूषित पानी ही है। वहीं दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले में स्थिति अभी तक साफ नहीं हो सकी है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में जांचे गए पानी के नमूनों की कल्चर रिपोर्ट में पानी के अत्यधिक दूषित होने की पुष्टि हुई है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है।
पाइपलाइन का माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा : विजयवर्गीय
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सिवरेज का गंदा पानी नर्मदा की सप्लाई लाइन में मिलने की जो आशंका जताई जा रही थी, वह जांच में सही पाई गई है। जानकारी के अनुसार भागीरथपुरा पुलिस चौकी के नीचे से गुजर रही पाइपलाइन में लीकेज के कारण सिवरेज का पानी पीने के पानी की लाइन में मिल रहा था। फिलहाल पूरे क्षेत्र की पाइपलाइन का माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है और हर स्तर पर लीकेज की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर 4, तो विजयवर्गीय ने 9 मौतों की बात स्वीकारी
जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने दूषित पानी पीने से चार लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों की तबीयत गंदा पानी पीने से ही बिगड़ी है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 9 मौतों की बात स्वीकार की है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का दावा है कि मृतकों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है और करीब 200 लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है।
क्षेत्र में डर और आक्रोश का माहौल
भागीरथपुरा क्षेत्र में हालात पांच दिन बाद भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। रहवासियों का कहना है कि नलों से अब भी कीड़े और बदबूदार गंदा पानी आ रहा है, जिसे पीने के लिए लोग मजबूर हैं। इस दूषित पानी के चलते अब तक करीब 1100 लोग बीमार हो चुके हैं। इनमें से लगभग 200 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छह माह के एक मासूम बच्चे ने भी उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद दम तोड़ दिया। क्षेत्र में डर और आक्रोश का माहौल है। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से गंदे पानी की शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
मौतों के आंकड़ों को लेकर भी भ्रम की स्थिति
मौतों के आंकड़ों को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान लगातार बदलते नजर आए। पहले उन्होंने चार मौतों की बात कही, फिर संख्या सात बताई गई, उसके बाद आठ और शाम होते-होते नौ मौतों पर आकर बयान रुका। वहीं, स्थानीय रहवासियों का कहना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है और अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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