इंदौर दूषित पानी कांड पर हाईकोर्ट सख्त: चीफ सेक्रेटरी को वर्चुअली हाजिर होने के निर्देश, 15 जनवरी को अगली सुनवाई

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर मानते हुए मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

एक साथ 3 से 4 याचिकाओं पर सुनवाई
इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में एक साथ करीब 3 से 4 याचिकाओं पर सुनवाई की गई।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता एडवोकेट रितेश ईरानी ने बताया कि सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतने बड़े और संवेदनशील मामले में शीर्ष स्तर से जवाबदेही तय होना जरूरी है।

स्टेटस रिपोर्ट पर भी जाहिर की नाराजगी
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा मृतकों की संख्या को लेकर प्रस्तुत की गई स्टेटस रिपोर्ट पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने संबंधित विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि मौतों के आंकड़ों को लेकर विरोधाभास सामने आ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। पहले सरकार की ओर से चार मौतों की जानकारी दी गई थी, जबकि वास्तविक संख्या इससे अधिक बताई जा रही है।

यह जनहित याचिकाएं एडवोकेट रितेश ईरानी, पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी द्वारा एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से दायर की गई हैं। इससे पहले 2 जनवरी को हुई सुनवाई में सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें चार लोगों की मौत का जिक्र किया गया था, लेकिन उस दिन भी मौतों की संख्या अधिक बताई जा रही थी। अब यह आंकड़ा और बढ़ चुका है।

इस घटना ने शहर की छवि को पहुंचाया नुकसान
मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की नियमित डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने इंदौर जैसे देश के सबसे स्वच्छ शहर में इस तरह की घटना पर भी आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला प्रतीत होता है। इस घटना ने शहर की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है।