इंदौर के पुराने मोहल्लों में मकान बनाना हुआ आसान : 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट के पास होंगे नक्शे, कमर्शियल निर्माण को भी मंजूरी!
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इंदौर के मकान बनाने का रास्ता साफ, आसानी से पास होंगे नक्शे।
इंदौर। शहर की पुरानी कॉलोनियों और मोहल्लों में मकान बनाने या पुराने भवनों का पुनर्निर्माण कराने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश भूमि विकास नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए भवन निर्माण के नक्शे मंजूर करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नए प्रावधान के तहत अब 5000 वर्गफीट तक के भूखंडों पर निर्धारित शर्तों के साथ डेटा फॉर्म के माध्यम से भवन निर्माण के नक्शे स्वीकृत कराए जा सकेंगे। इसके अलावा 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित भूखंडों में पूर्ण व्यावसायिक निर्माण की अनुमति मिलने का रास्ता भी खुल गया है। सरकार के इस फैसले से शहर के पुराने क्षेत्रों में लंबे समय से निर्माण अनुमति का इंतजार कर रहे रहवासियों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
तीन साल से नक्शे मंजूर होने में आ रही थीं तकनीकी अड़चनें
इंदौर के कई पुराने इलाकों में भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिलने से रहवासी परेशान थे। मुरई मोहल्ला, जूनी इंदौर, छावनी, बाणगंगा, भमोरी, मनोरमागंज, मधुमिलन और जवाहर मार्ग जैसे क्षेत्रों में लेआउट और नगर एवं ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण करीब तीन साल से भवन निर्माण के नक्शे मंजूर नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से लोगों को नए मकान बनाने, पुराने भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई भूखंडों पर निर्माण कार्य अनुमति के अभाव में अटके हुए थे। अब भूमि विकास नियमों में संशोधन के बाद इन क्षेत्रों में निर्माण संबंधी अड़चनें दूर होने की उम्मीद है।
5000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर डेटा फॉर्म से पास होंगे नक्शे
नए संशोधन का सबसे बड़ा फायदा छोटे और मध्यम आकार के भूखंड मालिकों को मिलेगा। अब 5000 वर्गफीट तक के भूखंडों पर निर्धारित मापदंडों और शर्तों का पालन करते हुए डेटा फॉर्म के जरिए भवन निर्माण के नक्शे स्वीकृत कराए जा सकेंगे। इस व्यवस्था से नक्शा मंजूरी की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान होने की उम्मीद है। खासकर पुराने मोहल्लों में रहने वाले उन लोगों को फायदा मिलेगा, जो तकनीकी और लेआउट संबंधी अड़चनों के कारण लंबे समय से अपने मकान का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करा पा रहे थे।
24 मीटर चौड़ी सड़कों पर अब हो सकेगा पूर्ण व्यावसायिक निर्माण
सरकार के इस फैसले का लाभ केवल आवासीय निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा। नए नियमों के तहत 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित भूखंडों में निर्धारित मापदंड पूरे होने पर पूर्ण व्यावसायिक निर्माण के नक्शे भी मंजूर किए जा सकेंगे। इससे पहले ऐसे भूखंडों पर केवल मिश्रित उपयोग यानी आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सीमित अनुमति मिलती थी। अब नए प्रावधान से कारोबारियों को व्यावसायिक भवन बनाने के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे पुराने व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने फैसले को बताया बड़ी राहत
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने राज्य सरकार के इस फैसले को इंदौर के हजारों रहवासियों और कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि नियमों में बदलाव से पुराने क्षेत्रों में भवन निर्माण से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। साथ ही, व्यावसायिक निर्माण की अनुमति मिलने से शहर की आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
नियमों और तकनीकी शर्तों का पालन करना होगा जरूरी
हालांकि, नियमों में संशोधन के बाद नक्शा मंजूरी की प्रक्रिया आसान जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निर्माण के लिए सभी तरह की पाबंदियां समाप्त हो गई हैं। भवन निर्माण के नक्शों की स्वीकृति निर्धारित नियमों, तकनीकी मापदंडों और जरूरी शर्तों के पालन पर ही निर्भर करेगी। कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश सरकार का यह फैसला इंदौर के पुराने मोहल्लों में वर्षों से अटकी निर्माण गतिविधियों को नई गति दे सकता है। इससे जहां आम रहवासी अपने मकानों का निर्माण और पुनर्निर्माण करा सकेंगे, वहीं कारोबारियों को भी व्यावसायिक निर्माण के नए अवसर मिलेंगे।
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महापौर पुष्यमित्र भार्गव

