भागीरथपुरा दूषित पानी मामला गरमाया: उमंग सिंघार ने सरकार से मांगा जवाब; पूछा- महापौर के पास 66 दिन क्यों लंबित रही फाइल?

इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से जुड़ी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर को स्वच्छता के लिए कई सम्मान मिले हैं, लेकिन लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना भी सरकार और नगर निगम की जिम्मेदारी है।

आठ महीने बाद भी जवाबदेही पर सवाल
उमंग सिंघार ने कहा कि घटना के करीब आठ महीने बाद भी दूषित पानी की समस्या और जिम्मेदार लोगों को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक किसी जनप्रतिनिधि की जवाबदेही तय नहीं की गई है।

सिंघार ने महापौर के पास एक फाइल 66 दिनों तक लंबित रहने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि फाइल इतने लंबे समय तक क्यों रुकी रही और इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार से इस मामले में स्पष्ट जवाब देने की मांग की।

जांच रिपोर्ट में सामने आईं कई खामियां
भागीरथपुरा मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक खामियों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी पाइपलाइन, लीकेज, पेयजल और सीवर लाइनों की स्थिति, शिकायतों पर कार्रवाई में देरी और निगरानी की कमी जैसे कारण सामने आए हैं। इन खामियों ने पेयजल व्यवस्था और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। मामले में यह भी सवाल उठ रहा है कि शिकायतों के बावजूद समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

36 मौतों में से 22 का दूषित पानी से संबंध
जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में हुई 36 मौतों में से 22 को दूषित पानी से फैली बीमारी से संबंधित पाया गया। वहीं, अन्य 14 मामलों में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद दूषित पानी की समस्या और उससे निपटने के लिए अपनाए गए उपायों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा
सार्वजनिक हुई जांच रिपोर्ट से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों में महापौर और महापौर परिषद सहित कुछ जनप्रतिनिधियों को क्लीनचिट दिए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, कुछ अधिकारियों की भूमिका और कथित लापरवाही पर सवाल उठाए गए हैं।

इस बीच, उमंग सिंघार ने जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और फाइल के लंबे समय तक लंबित रहने का मुद्दा उठाया है। अब मामले में सरकार की ओर से दिए जाने वाले जवाब और संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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