इंदौर में मजिस्ट्रेट पावर पर संग्राम: ACP के मजिस्ट्रेट अधिकारों पर सवाल, हाईकोर्ट ने सरकार और पुलिस अफसरों को किया जवाब तलब

इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के तहत एसीपी को दिए गए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकारों पर कानूनी विवाद गहरा गया है। इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से मांगा जवाब
इंदौर में लागू पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के अंतर्गत सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी को दिए गए ‘विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट’ के अधिकारों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विस्तृत सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन के गृह विभाग के सचिव, इंदौर पुलिस कमिश्नर समेत सभी डीसीपी और एसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 1 जुलाई 2024 से लागू नई आपराधिक कानून व्यवस्था के तहत केवल पुलिस अधीक्षक या उससे समकक्ष अधिकारी को ही विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे में एसीपी स्तर के अधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेटी शक्तियों का उपयोग अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया है।

कोर्ट में आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज भी पेश किए गए, जिनमें बताया गया कि वर्तमान में एसीपी ही मजिस्ट्रेट के रूप में आदेश पारित कर रहे हैं। याचिका में इसे संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध बताते हुए निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

एसीपी को दिए गए थे मजिस्ट्रियल पावर
वही एसीपी के द्वारा लगाई जा रही कोर्ट के मामले में जब इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह से चर्चा की गई, तब उन्होंने कहा है जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी, तब मध्य प्रदेश शासन की तरफ से गजट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र जारी किया गया था, जिसमें एसीपी याने सहायक पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रियल पावर दिए गए थे, वही यह राजपत्र 9 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया था।