ग्वालियर जलभराव पर हाईकोर्ट सख्त: नगर निगम से अमृत-स्मार्ट सिटी योजना की विस्तृत जानकारी मांगी, HC ने पूछा- शहर में कहीं पानी नहीं भरेगा, इसकी गारंटी दें

ग्वालियर। हर साल बारिश के दौरान शहर में होने वाले जलभराव को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम के दावों पर सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम से सीधा सवाल किया कि क्या वह यह गारंटी दे सकता है कि अब शहर में कहीं भी जलभराव नहीं होगा। हालांकि नगर निगम इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे सका।

हाईकोर्ट ने मांगा विस्तृत ब्यौरा
इसके बाद हाईकोर्ट ने अमृत योजना और स्मार्ट सिटी योजना के तहत मिले फंड, उसके उपयोग, सीवर लाइन निर्माण और जलभराव रोकने के लिए किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

नगर निगम का दावा 236 में 109 स्थानों पर सुधार
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि शहर में चिन्हित 236 जलभराव स्थलों में से 109 स्थानों पर सुधार कार्य पूरे किए जा चुके हैं। लेकिन जब अदालत ने पूछा कि क्या इन स्थानों पर अब बारिश के दौरान पानी नहीं भरेगा, तो निगम इसकी गारंटी नहीं दे पाया।

मानसून में होगी दावों की परीक्षा
इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि नगर निगम के दावों की वास्तविक परीक्षा मानसून के दौरान ही होगी। अदालत ने अमृत और स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत प्राप्त राशि, उसके व्यय, नई सीवर लाइनों की स्थिति और जलभराव रोकने के लिए किए गए उपायों का विस्तृत विवरण तलब किया है।