अर्बन चैलेंज फंड योजना में ग्वालियर के 2600 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी का इंतजार: जबलपुर-इंदौर समेत 4 जिलों को स्वीकृति, नगर निगम ने पानी-सीवर से जुड़ी नई DPR भेजी

ग्वालियर।  महानगरों में होने वाली समस्याओं को दूर करके आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड योजना शुरू की है। इसमें एक लाख करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। इस योजना में जबलपुर, इंदौर, उज्जैन एवं रीवा के 2753 करोड़ के प्लान स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन ग्वालियर के 2678.96 करोड़ के प्रस्ताव अधर में हैं। योजना की पहली सूची में इन प्रस्ताव को कोई स्थान नहीं मिला है।

पहले वाले प्लान भी अभी तक स्वीकृत नहीं
इससे पहले भी ग्वालियर नगर निगम द्वारा अर्बन चैलेंज फंड के लिए रिंग रोड, स्वर्ण रेखा नदी के दोनों तरफ सड़क सहित 1000 करोड़ के प्लान बनाकर भेजे थे, जो स्वीकृत नहीं हुए। भोपाल से मिले निर्देशानुसार इस बार सीवर एवं पानी के प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। यह कब स्वीकृत होंगे, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा।

इस तरह मिलता है फंड
अर्बन सिटी चैलेंज योजना में 25 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। 50 प्रतिशत राशि संबंधित निकाय बांड, बैंक लोन या बाजार से ली जाती है। 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार एवं संबंधित नगर निगम द्वारा जुटाई जाती है।

ग्वालियर से यह प्रस्ताव बनाकर भेजे

1. स्ट्रोम
वाटर मैनेजमेंट सिस्टम 478 करोड़ 50 वर्ग किलोमीटर की परियाजना, वर्षा जल निकासी प्रबंधन, सरकारी और संस्थागत भवनों में जल जल संचय, मौजूदा सीवर सिस्टम में सुधार।

2. यातायात
प्रबंधन एवं धूल रहित सड़कें, 137 करोड़ 50 वर्ग किलोमीटर की परियोजना, प्रमुख मास्टर प्लान, सड़कों का अखिल शहरी विकास, पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही वाली सड़कों का सुधार। धूल से राहत।

3. रमौआ
बांध में पर्यटन विकास, 50 करोडः 8.14 वर्ग किमी परियोजना, बांध में मनोरंजनात्मक गतिविधियों का विकास अर्थात नौका विहार, जल क्रिया, आवास, भोजन के लिए व्यवस्था।

4. नीडम
ब्रिज पर चार मनोरंजक गतिविधियां, 8 करोड़: 0.2 वर्ग किमी परियोजना, पुल को कचरा मुक्त एवं धूल मुक्त क्षेत्र बनाना, मनोरंजक गतिविधियां करना।

5. हुरावली
आवासीय परियोजना, 536 करोड़ 0.07 किमी परियेजना, वाणिज्यिक एवं आवासीय परियोजना का विकास, निर्मित इकाईयों और भूखंड विकास, हरियाली युक्त भवनों का निर्माण।

6. सागरताल
आवासीय परियोजना, 89.96 करोड़ः 02 वर्ग किमी परियोजना, वाणिज्यिक एवं आवासीय परियोजना का विकास, निर्मित इकाईयों और भूखंड विकास का मिश्रित विकास।

7. सीवर
नेटवर्क का संपूर्ण कवरेज, खुले नालों का पाटना, 1380 करोड़ 414 वर्ग किलोमीटर की परियोजना, 66 वार्डों में सीवर नेटवर्क कवर करना, 26.63 किलोमीटर नई मुख्य पाइप लाइन, एसटीपी की मौजूदा क्षमता 222 एमएलडी से बढ़ाकर 296 एमएलडी करना।

इन शहरों की परियोजनाएं हुई स्वीकृत
उज्जैनः 11 मंदिरों का विकास एवं कॉरिडोर: 1123.52 करोड़ ।
इंदौरः जलप्रदाय एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमः 907.74 करोड़ ।
इंदौरः सीवर नेटवर्क अपग्रेडेशन एवं ट्रीटमेंट प्लांट : 306.80 करोड़ ।
जबलपुरः जल प्रदाय विस्तारः 64.18 करोड़।
जबलपुरः सीवरेज योजना: 250 करोड़।
रीवाः जलप्रदाय योजना: 99.86 करोड़ ।

पानी और सीवर को मिलेगी स्वीकृति
ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा कि भोपाल से मिले निर्देशानुसार अर्बन सिटी चैलेंज के लिए अभी सिर्फ पानी और सीवर के प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएंगे। हमने सीवर के लिए 800 करोड़ और पानी के लिए 500 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेजी है। इसका भोपाल में परीक्षण चल रहा है। उम्मीद है यह प्लान स्वीकृत हो जाएंगे।