स्वामित्व योजना में लापरवाही पर एक्शन: ग्वालियर में 50 से ज्यादा पटवारियों को नोटिस, पेडिंग मामलों और काम में देरी पर मांगा जवाब
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स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही बरतने पर शासन-प्रशासन सख्त, फाइल फोटो।
ग्वालियर। स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही और देरी को लेकर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रदेशभर में योजना की समीक्षा के बाद जारी निर्देशों के आधार पर ग्वालियर जिले में 50 से ज्यादा पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित पटवारियों से लंबित काम पूरा नहीं होने का कारण पूछा गया है। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन के निर्देश के बाद तैयार हुई सूची
स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान कई जगह काम लंबित मिलने पर शासन ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद ग्वालियर जिले में उन पटवारियों की सूची तैयार की गई, जिन्होंने तय समय के अनुसार योजना का काम पूरा नहीं किया था। सूची के आधार पर संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने अपने-अपने सर्कल में पदस्थ 50 से अधिक पटवारियों को नोटिस जारी किए हैं।
नोटिस में मांगा गया देरी का जवाब
पटवारियों को जारी नोटिस में स्वामित्व योजना का काम लंबित रहने और निर्धारित समय में प्रगति नहीं होने को लेकर जवाब मांगा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। पटवारियों को चेतावनी भी दी गई है कि अगली समीक्षा के दौरान यदि काम में सुधार नहीं मिला या लापरवाही जारी रही तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
पटवारियों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
पटवारियों के पास केवल स्वामित्व योजना का ही काम नहीं है। उन्हें फसल गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य भी करने होते हैं। इन सभी कार्यों की प्रगति पर प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। अधिकारियों के अनुसार, राजस्व से जुड़े इन कार्यों का सीधा संबंध किसानों और ग्रामीणों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से है। ऐसे में काम में देरी या लापरवाही से योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है।
प्रशासन कर रहा लगातार मॉनिटरिंग
स्वामित्व योजना समेत अन्य राजस्व कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने संबंधित पटवारियों को लंबित काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली समीक्षा में यदि फिर से काम लंबित मिला तो नोटिस के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
अगली समीक्षा में सामने आएगी प्रगति
फिलहाल नोटिस जारी होने के बाद प्रशासन की नजर अब लंबित काम की प्रगति पर है। संबंधित पटवारियों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली समीक्षा में यह देखा जाएगा कि नोटिस के बाद कितने लंबित प्रकरणों का निराकरण हुआ और योजना के काम में कितनी प्रगति आई।

