सिंधिया राजघराना 40 हजार करोड़ संपत्ति विवाद केस: कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, ज्येष्ठाधिकार परंपरा पर टिकी निगाहें; बुआ की बेटी ने कैविएट दाखिल कर अपना दावा पेश किया
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फाइल फोटो।
ग्वालियर। सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े बहुचर्चित उत्तराधिकार विवाद में मंगलवार को अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान ज्येष्ठाधिकार (Primogeniture) की परंपरा और उसके कानूनी प्रभाव का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाए जाने की संभावना है।
प्रतिमा देवी ने कैविएट दाखिल कर अपना दावा पेश किया
मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्माराजे की बेटी प्रतिमा देवी ने अदालत में कैविएट दाखिल कर ननिहाल की संपत्ति पर अपना दावा पेश किया है। कैविएट के माध्यम से उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।
क्या है मामला?
यह विवाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया की संपत्ति से जुड़ा है, जो वर्षों से अदालत में लंबित है। बताया जाता है कि वर्ष 1984 में राजमाता द्वारा की गई वसीयत के बाद उत्तराधिकार को लेकर कानूनी विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद 1989 में दायर दावे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वयं को राजघराने की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी बताते हुए ज्येष्ठाधिकार की परंपरा का हवाला दिया था।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखा पक्ष
ज्योतिरादित्य सिंधिया का पक्ष है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के वे सामान्य प्रावधान, जिनमें वंशजों के बीच संपत्ति के समान बंटवारे की व्यवस्था है, शाही परिवारों पर लागू नहीं होते। उनके अनुसार अधिनियम की धारा 5(2) के तहत तत्कालीन शाही परिवारों में प्रचलित उत्तराधिकार की विशेष परंपराओं को छूट प्राप्त थी, जिसके अनुसार रियासतों की संपत्ति केवल एक उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होती थी।
राजमाता की बेटियों ने भी किया संपत्ति में अधिकार का दावा
दूसरी ओर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया की तीन बेटियों उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति में अपने अधिकार का दावा किया है।
कोर्ट करेंगा दावों पर सुनवाई
अब दिवंगत पद्माराजे की बेटी प्रतिमा देवी द्वारा दायर कैविएट के बाद इस लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद में समझौते की संभावना और जटिल होती दिखाई दे रही है। आज की सुनवाई में अदालत उत्तराधिकार से जुड़े पुराने दावों और संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी, जिस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं।
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