सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ संपत्ति केस: ग्वालियर कोर्ट में पेश हुआ 1000 पन्नों का रिकॉर्ड, 10 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

ग्वालियर। जिला न्यायालय में सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े बहुचर्चित मामले में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। कोर्ट में करीब 1000 पन्नों का रिकॉर्ड पेश किया गया। दस्तावेजों की संख्या अधिक होने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर तय की है।

कैविएट को लेकर हुई सुनवाई
सुनवाई का मुख्य मुद्दा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ स्वर्गीय पद्माराजे सिंधिया की बेटी प्रतिमा देवी द्वारा दायर कैविएट था। इस कैविएट को रद्द करने की मांग पर दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।

कोर्ट में पेश हुए 1000 पन्नों के दस्तावेज
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पुरानी कार्यवाही, दावे-आपत्तियां, फैमिली सेटलमेंट से जुड़ा राजीनामा और अन्य दस्तावेजों सहित करीब 1000 पन्नों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। अदालत ने कहा कि सभी दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है।

विरोधी पक्ष ने उठाए सवाल
विरोधी पक्ष ने दलील दी कि कैविएट के साथ केवल आवेदन लगाया गया है, जबकि जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं। ऐसे में इसे स्वीकार करने का आधार नहीं बनता और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

समझौता पत्रों पर भी उठी आपत्ति
सुनवाई के दौरान यह आपत्ति भी सामने आई कि जिन समझौता पत्रों पर कैविएट लगाने वाली पक्षकार की बहनों के हस्ताक्षर हैं, वे भी इस संपत्ति विवाद का हिस्सा हैं। इसलिए सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई के बिना अंतिम फैसला नहीं दिया जा सकता।

ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी आएगा जवाब
मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी अदालत में जवाब पेश किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है।

किन संपत्तियों पर है विवाद
करीब 40 हजार करोड़ रुपए की इस संपत्ति में ग्वालियर का जयविलास पैलेस, शिवपुरी का माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास, जॉर्ज कैसल कॉटेज, उज्जैन का कालियादेह पैलेस, दिल्ली स्थित ग्वालियर हाउस, राजगढ़ रोड का प्लॉट, पुणे का पूर्व विलास पैलेस, सिंधिया छत्री और विदिशा का मंदिर समेत कई ऐतिहासिक संपत्तियां शामिल हैं।

अब 8 अक्टूबर पर टिकी निगाहें
दस्तावेजों की विस्तृत जांच के लिए अदालत ने अगली सुनवाई 8 अक्टूबर तय की है। इस मामले में अब सभी पक्षों की दलीलों और कोर्ट के अगले फैसले पर नजर रहेगी।