40 हजार करोड़ की सिंधिया संपत्ति विवाद में फैसला टला: जरूरी दस्तावेज नहीं पहुंचे; अब 28 जुलाई को होगी सुनवाई

ग्वालियर। सिंधिया राजपरिवार की करीब 40 हजार करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे बहुचर्चित विवाद में सोमवार को भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। ग्वालियर जिला न्यायालय में हुई अहम सुनवाई के दौरान संपत्ति से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए रिकॉर्ड रूम से संबंधित फाइलें तलब कर लीं और मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई तय की है।

1988-89 से चला आ रहा विवाद
सिंधिया राजपरिवार में संपत्ति को लेकर विवाद वर्ष 1988-89 से चला आ रहा है। वर्ष 2001 में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद यह विवाद और गहरा गया। इसके बाद से यह मामला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बहनों वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे तथा उषा राजे के बीच अदालत में विचाराधीन है।

जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने से सुनवाई टली
सोमवार की सुनवाई को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से दशकों पुराने विवाद का समाधान कर लेंगे। हालांकि, पिछली सुनवाई की तरह इस बार भी जरूरी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किए जा सके। सूत्रों के अनुसार, पहले हुई सुनवाई में समझौते की कुछ शर्तों पर एक पक्ष ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने विचार के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।

विवादित संपत्ति विवाद में कई महल और धरोहर शामिल
विवादित पैतृक संपत्तियों में जयविलास पैलेस, उषा किरण पैलेस, रानी महल, छोटी विश्रांति, शिवपुरी का माधव विलास पैलेस, दिल्ली स्थित सिंधिया विला, ग्वालियर हाउस और वाराणसी का सिंधिया घाट सहित कई ऐतिहासिक धरोहरें और अचल संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों का अंतिम बंटवारा किस प्रकार होगा, इसका निर्णय अदालत की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

अगली सुनवाई 28 जुलाई
करीब चार दशक से अदालत में लंबित यह हाई-प्रोफाइल संपत्ति विवाद अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यदि 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में सभी पक्ष समझौते पर सहमत हो जाते हैं, तो देश के सबसे चर्चित पारिवारिक संपत्ति विवादों में से एक का पटाक्षेप हो सकता है।