स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग पर हाईकोर्ट सख्त: ग्वालियर के RTO-SP तलब होने का आदेश; 4 नवंबर को पेश होकर बताना होगा आदेशों पर क्या कार्रवाई हुई

ग्वालियर। स्कूली बच्चों को ऑटो और अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक बैठाकर ले जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। करीब 14 साल से लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ग्वालियर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) और पुलिस अधीक्षक (SP) को 4 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। दोनों अधिकारियों को बताना होगा कि स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है और पुराने आदेशों का कितना पालन हुआ है।

2012 में दायर हुई थी जनहित याचिका
यह मामला अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया की ओर से वर्ष 2012 में दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में बताया गया था कि ऑटो और अन्य स्कूली वाहनों में बच्चों को तय क्षमता से कई गुना अधिक संख्या में बैठाकर ले जाया जाता है। इससे बच्चों की जान को खतरा बना रहता है।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2013 को स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने वाहनों में अतिरिक्त सीटें लगाने के लिए लकड़ी की पट्टियों का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई थी। इसके साथ ही, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले वाहनों के चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करने को कहा था।

हर दो महीने में रिपोर्ट देने के थे निर्देश
हाईकोर्ट ने स्कूली वाहनों में सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। उन्हें हर दो महीने में निरीक्षण की रिपोर्ट हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, शुरुआत में कुछ समय तक इन आदेशों का पालन किया गया, लेकिन बाद में स्कूली वाहनों में फिर से ओवरलोडिंग होने लगी। आदेशों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर वर्ष 2016 में अवमानना याचिका दायर की गई। इसके बाद 7 दिसंबर 2017 को हाईकोर्ट ने पहले से अधिक विस्तृत निर्देश जारी किए।

RTO की रिपोर्ट पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
मौजूदा सुनवाई के दौरान RTO की ओर से हाईकोर्ट में कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट पेश की गई। हालांकि, रिपोर्ट से पुराने आदेशों का प्रभावी पालन होता नजर नहीं आया। इस पर कोर्ट ने मामले की स्थिति को गंभीरता से लिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भी कहा कि रिपोर्ट में कार्रवाई का जिक्र होने के बावजूद ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी निर्देशों के पालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

4 नवंबर को RTO और SP को देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने मामले की स्थिति को देखते हुए ग्वालियर के RTO और पुलिस अधीक्षक को 4 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों को बताना होगा कि स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

करीब 14 साल से चल रहे इस मामले में अब अगली सुनवाई पर सबकी नजरें हैं। मुख्य सवाल यह है कि कोर्ट के पुराने आदेशों के बावजूद ओवरलोडिंग रोकने के लिए जमीन पर कितनी कार्रवाई हुई है और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

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