ग्वालियर की सड़कों की गुणवत्ता की जांच शुरू: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सैंपलिंग प्रक्रिया जारी, अब सड़कें उखाड़कर होगी निर्माण सामग्री की जांच; 25 अगस्त को अगली सुनवाई

ग्वालियर। शहर की जर्जर और धंसती सड़कों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता की वास्तविकता जांचने के लिए कोर्ट के निर्देश पर बुधवार से सैंपलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई। वकीलों के कमीशन और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने ग्वालियर में अलग-अलग सड़कों से सैंपल एकत्र किए और उन्हें मौके पर ही सील किया।
सैंपलिंग की शुरुआत गुढ़ा-गुड़ा नाका से हुई। इसके बाद बेटी बचाओ चौराहे पर भी सड़क से सैंपल लिए गए। कोर्ट का कहना है कि सैंपल की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन हुआ है या नहीं और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है।

एक सड़क से लिए जाएंगे चार सैंपल
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रत्येक सड़क से चार-चार सैंपल लिए जाएंगे। इनमें से पहले और दूसरे सैंपल की जांच PWD और ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा की लैब में कराई जाएगी।तीसरा सैंपल देश की किसी प्रतिष्ठित निजी लैब में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, जबकि चौथा सैंपल रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता को निष्पक्ष तरीके से परखना है।

प्राइवेट लैब पर दबाव की बात पर कोर्ट नाराज

सुनवाई के दौरान प्राइवेट लैब पर दबाव बनाए जाने की बात सामने आने पर हाईकोर्ट की बेंच ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ किया कि सैंपल की रिपोर्ट से सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और इसके आधार पर जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

राज एक्सप्रेस ने उठाया था सड़कों की बदहाली का मुद्दा
ग्वालियर शहर की सड़कों के धंसने और बदहाल स्थिति को लेकर लगातार शिकायतें और खबरें सामने आती रही हैं। राज एक्सप्रेस ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका (PIL) दायर की।मामले में लगातार सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम ने कोर्ट में पेश की अनुपालन रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अनुपालन रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की 129 सड़कों की स्थिति का ब्यौरा कोर्ट के सामने रखा गया है। इन सड़कों की कुल लंबाई 140.58 किलोमीटर बताई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार-

• 62 सड़कें ठीक स्थिति में हैं।
• 34 सड़कें आंशिक रूप से खराब हैं।
• 24 सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं।
• 9 सड़कों पर काम चल रहा है या काम प्रस्तावित है।
• करीब 28.06 किलोमीटर सड़कें पूरी तरह खराब बताई गई हैं।

इसके अलावा अन्य विभागों के अधीन आने वाली 64 प्रमुख सड़कों का डेटा भी हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इनमें 15 सड़कें पूरी तरह खराब बताई गई हैं।

25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
अब सड़क सैंपल की जांच रिपोर्ट इस मामले में अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के मानकों का कितना पालन हुआ और कहीं अनियमितता पाई जाती है या नहीं।मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। सैंपल रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय होने की संभावना है।

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