ग्वालियर में पॉक्सो केस की झूठी जांच पर कोर्ट सख्त: दो आरोपी बरी, तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर पर FIR के आदेश; CCTV ने खोली सच्चाई

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सामने आए एक चर्चित POCSO मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने मामले की जांच में गंभीर खामियां पाए जाने पर तत्कालीन जांच अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर बलराम मांझी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट का यह फैसला पॉक्सो जैसे सख्त कानूनों के तहत निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

क्या है मामला?
दरअसल, ये मामला जून 2023 का है। थाटीपुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 जून 2023 को उसके चाचा ने घर में अकेला पाकर उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। शिकायत में चाचा के दोस्त एडवोकेट संकेत साहू पर भी जबरन संबंध बनाने की कोशिश का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 अगस्त 2023 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

CCTV फुटेज से बदला पूरा मामला
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किए गए CCTV फुटेज ने अभियोजन की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। फुटेज में सामने आया कि जिस समय घटना होने का दावा किया गया, उस समय नाबालिग घर से बाहर नहीं निकली थी और आरोपी चाचा भी अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि अभियोजन का घटनाक्रम सबूतों से मेल नहीं खाता। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

जांच अधिकारी पर FIR के आदेश
विशेष POCSO अदालत ने मामले की विवेचना पर गंभीर टिप्पणी करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर बलराम मांझी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

बरी होने के बाद क्या बोले संकेत साहू?
कोर्ट से बरी होने के बाद एडवोकेट संकेत साहू ने कहा कि झूठे आरोपों के कारण उन्हें और उनके परिवार को मानसिक, सामाजिक और पेशेवर स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होती तो उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान नहीं होना पड़ता।

बड़ा सवाल
यह मामला केवल एक पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि संवेदनशील मामलों में यदि जांच निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर नहीं होगी तो न्याय व्यवस्था और POCSO जैसे सख्त कानूनों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है। वहीं, यह भी महत्वपूर्ण है कि हर मामले में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच हो, ताकि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिले और निर्दोष लोगों को गलत तरीके से अभियोजन का सामना न करना पड़े।