ग्वालियर में स्वामित्व योजना के खिलाफ पटवारी संघ का प्रदर्शन: कार्य बहिष्कार का ऐलान, रजिस्ट्री संबंधी और अतिरिक्त कार्य जबरन थोपने का आरोप, कलेक्टर को पत्र

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में जमीन-जायदाद और राजस्व संबंधी काम संभालने वाले पटवारी एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन के मूड में हैं। ग्वालियर जिला पटवारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों और आपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने आरोप लगाया है कि पटवारियों पर उनकी जिम्मेदारी से जुड़े कामों के अलावा लगातार नए कार्यों का दबाव बनाया जा रहा है। पटवारी संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अधिकारियों की ओर से उन पर जबरन काम करने का दबाव बनाया गया तो प्रदेशभर के पटवारी काम बंद कर हड़ताल पर जा सकते हैं।

‘स्वामित्व अधिकार योजना 2026’ को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी
पटवारियों की नाराजगी की प्रमुख वजह ‘स्वामित्व अधिकार योजना 2026’ को बताया जा रहा है। संघ का आरोप है कि योजना के तहत पटवारियों से जमीन की रजिस्ट्री और e-KYC सहित ऐसे काम कराए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर उनकी भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है। पटवारियों का कहना है कि जमीन के मालिक न होने के बावजूद उनसे रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों पर e-Signature कराया जा रहा है। उनका तर्क है कि भविष्य में दस्तावेजों में किसी तकनीकी या लिपिकीय गलती के सामने आने पर इसकी कानूनी जिम्मेदारी पटवारी पर आ सकती है।

ड्रोन सर्वे में गलतियों का भी दावा
पटवारी संघ का कहना है कि स्वामित्व योजना के तहत कराए गए ड्रोन सर्वे में कई तरह की त्रुटियां सामने आई हैं। संघ की मांग है कि योजना को आगे बढ़ाने से पहले सर्वे से जुड़ी गलतियों को दूर किया जाए, ताकि बाद में जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद की स्थिति पैदा न हो।

आज से स्वामित्व योजना के काम का बहिष्कार
पटवारी संघ ने 15 सितंबर से स्वामित्व योजना से जुड़े काम और रजिस्ट्री संबंधी कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है। संघ का कहना है कि जब गांवों में सर्वे और अन्य संबंधित कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के पास पहले से व्यवस्था मौजूद है तो अतिरिक्त जिम्मेदारी पटवारियों पर नहीं डाली जानी चाहिए।

फार्मर आईडी और पोर्टल की समस्या पर भी आपत्ति
पटवारियों ने केंद्र सरकार की योजना से जुड़े कंप्यूटर पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों का भी मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि पोर्टल में बार-बार खराबी आने से काम प्रभावित होता है और इसका मानसिक दबाव पटवारियों पर पड़ता है। संघ ने कहा है कि इन समस्याओं के समाधान तक वे नई Farmer ID बनाने के काम से भी खुद को अलग रखेंगे।

जियो टैगिंग से गिरदावरी पर रोक की मांग
पटवारी संघ ने मोबाइल के जरिए खेतों की लोकेशन लेकर जियो टैगिंग के माध्यम से गिरदावरी कराने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि यह प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं है और इससे पटवारियों पर काम का अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। संघ ने हाल ही में इस काम के तनाव के बीच एक पटवारी की मौत का भी हवाला देते हुए इस व्यवस्था की समीक्षा और तत्काल रोक की मांग की है।

दबाव बनाया तो ‘कलम रख देंगे’
पटवारी संघ ने सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि अधिकारियों ने स्वामित्व योजना सहित इन कार्यों को लेकर पटवारियों पर दबाव बनाया तो पूरे मध्य प्रदेश के पटवारी काम बंद कर सकते हैं।संघ का कहना है कि इसके बाद राजस्व संबंधी कार्यों में आने वाली परेशानी और आम जनता को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।फिलहाल पटवारी संघ की मांगों और कार्य बहिष्कार के ऐलान के बाद सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाता है, इस पर सभी की नजरें हैं।