ग्वालियर में पानी पर ‘डबल झटका’! : जलकर बढ़ाने और नया सीवर टैक्स लगाने की तैयारी में नगर निगम, 150 के बजाय देने पड़ सकते हैं 389 रुपए

ग्वालियर। शहर के लोगों पर जल्द ही जलकर और नए सीवर टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। नगर निगम जलकर बढ़ाने और पहली बार सीवर टैक्स लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो आम उपभोक्ताओं को हर महीने मौजूदा 150 रुपए के बजाय करीब 389 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं।

नई टैक्स व्यवस्था लागू कर सकता है निगम
नगर निगम द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार शहर में पानी की सप्लाई और उसके रखरखाव पर बढ़ रहे खर्च को देखते हुए नई दरें लागू करने की योजना बनाई जा रही है। नगर निगम अपर आयुक्त प्रदीप तोमर के मुताबिक मौजूदा राजस्व से जल आपूर्ति व्यवस्था का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए निगम नई टैक्स व्यवस्था लागू कर राजस्व बढ़ाना चाहता है।अभी शहरवासियों से 150 रुपए प्रतिमाह जलकर वसूला जाता है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर इसमें भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही पहली बार सीवर टैक्स भी लगाया जाएगा।

'बढ़ेगा राजस्व, सुधरेगी व्यवस्था'
नगर निगम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जलकर से करीब 27.40 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि शहर में पानी की आपूर्ति पर सालाना करीब 86 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। निगम के आंकड़ों के मुताबिक पहले शहर में करीब 2 लाख 68 हजार हाउस होल्ड संपत्तियां दर्ज थीं, लेकिन नए सर्वे में यह संख्या बढ़कर 3 लाख 40 हजार तक पहुंच गई है। निगम का अनुमान है कि नई टैक्स दरें लागू होने के बाद सालभर में करीब 158 करोड़ रुपए तक जलकर के रूप में प्राप्त हो सकते हैं।

• जलकर बढ़ाने का प्रस्ताव।
• नया सीवर टैक्स लागू करने की तैयारी।
• उपभोक्ताओं पर करीब 389 रुपए प्रतिमाह का अतिरिक्त भार
• निगम को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है।
• अभी 150 रुपए प्रतिमाह जलकर वसूला जाता है।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27.40 करोड़ जलकर मिला।
• पानी की आपूर्ति पर सालाना 86 करोड़ रुपये खर्च।
• पहले 2 लाख 68 हजार हाउस होल्ड संपत्तियां थीं।
• नए सर्वे में संपत्तियां बढ़कर 3 लाख 40 हजार हुईं।
• नई दरों से सालभर में 158 करोड़ रुपये तक आय का अनुमान।

MIC में रखा जाएगा प्रस्ताव
नगर निगम का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से शहर की जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकेगा। प्रस्ताव को पहले MIC में रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे परिषद में भेजा जाएगा। परिषद की स्वीकृति के बाद ही नई दरें लागू होंगी।

'सुविधाएं नहीं, सिर्फ बोझ बढ़ रहा'
दूसरी ओर शहरवासियों में इस प्रस्ताव को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच नया टैक्स और बढ़ा हुआ जलकर आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेगा।रहवासियों का आरोप है कि नगर निगम सुविधाओं के नाम पर पर्याप्त सेवाएं नहीं दे पा रहा, जबकि लगातार टैक्स और वसूली बढ़ाई जा रही है।