कलेक्टर के आदेश पर ग्वालियर नगर निगम में बवाल: सभापति बोले- परिषद पर कोई आदेश नहीं थोप सकता; चुनाव की तारीख बदलने की मांग

ग्वालियर। नगर निगम परिषद की बैठक शुक्रवार को राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का केंद्र बन गई। अपील समिति के सदस्य के निर्वाचन और परिषद की बैठक एक ही दिन यानी 10 जुलाई को निर्धारित किए जाने पर परिषद में जमकर हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने कलेक्टर के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई। सभापति मनोज तोमर ने स्पष्ट कहा कि नगर निगम परिषद एक स्वतंत्र संस्था है और उस पर कोई भी अधिकारी अपने आदेश नहीं थोप सकता।

उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि वे कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर अपील समिति के निर्वाचन के लिए दूसरी तारीख तय कराने का प्रयास करें। साथ ही चेतावनी दी कि यदि परिषद की उपेक्षा की गई तो परिषद कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने पर विचार करेगी।

कोरम के अभाव में पांच मिनट टली बैठक
परिषद की बैठक दोपहर तीन बजे शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में कोरम पूरा नहीं होने के कारण इसे पांच मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। कोरम पूरा होने के बाद सचिव बृजेश श्रीवास्तव ने नगर निगम आयुक्त का पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें 10 जुलाई को अपील समिति का निर्वाचन होने के कारण परिषद की बैठक आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। पत्र पढ़े जाने के बाद परिषद में मौजूद पार्षदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।

'परिषद की गरिमा से समझौता नहीं होगा'
भाजपा पार्षद बृजेश श्रीवास, विधायक प्रतिनिधि कृष्णराव दीक्षित, एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव और पार्षद गिर्राज कंसाना ने कहा कि किसी अधिकारी द्वारा परिषद की बैठक प्रभावित करने का प्रयास उसकी गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कलेक्टर के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। सभापति ने सदन की भावना को देखते हुए अपील समिति के निर्वाचन की तारीख बदलने का प्रस्ताव पारित करने की घोषणा की।

सफाई और सीवर व्यवस्था पर हुई जोरदार बहस
एजेंडे पर चर्चा शुरू होने से पहले भाजपा पार्षद बृजेश श्रीवास ने शहर की सफाई व्यवस्था और नालों की स्थिति पर विशेष चर्चा कराने की मांग रखी। भाजपा पार्षदों ने इसका समर्थन किया, जबकि कांग्रेस पार्षदों ने हाथ नहीं उठाया। इसके बाद मतदान कराया गया, जिसमें भाजपा के 20 पार्षदों और कांग्रेस की वार्ड-1 की पार्षद सईदा बेगम ने चर्चा के पक्ष में मतदान किया। बहुमत मिलने के बाद सफाई और सीवर व्यवस्था पर एक घंटे तक चर्चा हुई।

27 जुलाई तक स्थगित हुई परिषद
चर्चा के दौरान एजेंडे के बिंदु क्रमांक 7, 8 और 9 से संबंधित जानकारी परिषद में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस पर सभापति ने नाराजगी जताते हुए परिषद की बैठक 27 जुलाई दोपहर तीन बजे तक स्थगित कर दी।

नेता प्रतिपक्ष बोले- एक महीने बाद भी नहीं मिली रिपोर्ट
नेता प्रतिपक्ष हरीपाल ने कहा कि पिछली बैठक में सभापति ने संबंधित बिंदुओं की जानकारी 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक महीने बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि निगमायुक्त और महापौर की अनुपस्थिति में इन विषयों पर चर्चा संभव नहीं है।

ढाई घंटे चली बैठक, फिर भी एजेंडे पर नहीं हो सकी चर्चा

करीब ढाई घंटे चली परिषद बैठक में अधिकांश समय आरोप-प्रत्यारोप और विभिन्न समितियों के कार्यों पर बहस में निकल गया। एजेंडे के मूल विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। भाजपा पार्षद गिर्राज कंसाना ने विद्युत विभाग में केबल खरीदी की जांच समिति का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि समिति अध्यक्ष नाथूराम ठेकेदार ने समिति सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना ही एक महिला अधिकारी के निलंबन की अनुशंसा कर दी। उन्होंने इसकी जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

इस पर नाथूराम ठेकेदार ने कहा कि संबंधित अधिकारी को दो बार बयान के लिए बुलाया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। महापौर द्वारा भी पत्र भेजा गया था, जिसके बाद एमआईसी ने निलंबन की अनुशंसा की।

बैठक के दौरान ये घटनाएं भी रहीं चर्चा में

• महापौर डॉ. शोभा सिकरवार शाम करीब चार बजे बैठक छोड़कर चली गईं, जिस पर भाजपा पार्षदों ने आपत्ति जताई।
• कांग्रेस पार्षद मनोज राजपूत ने दावा किया कि उनके वार्ड में 57 वर्षों से जमा गंदगी साफ करा दी गई है। इस पर भाजपा पार्षद गिर्राज कंसाना ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सफाई हो गई थी तो जनसुनवाई में धरना क्यों देना पड़ा।
• एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव ने कहा कि निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के कारण दक्षिण और ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के करीब 90 प्रतिशत वार्डों में सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की समस्या बनी हुई है।
• अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने परिषद को जानकारी दी कि शहर के 439 नालों में से 413 की सफाई पूरी हो चुकी है, जबकि शेष नालों की सफाई का कार्य जारी है।
• वार्ड-58 की पार्षद अर्पणा पाटिल ने आरोप लगाया कि वार्ड-60 का सीवर का पानी हरीशंकर पुरम के एफ ब्लॉक में छोड़ा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं।

परिषद में दिखी सत्ता और विपक्ष की दुर्लभ एकजुटता
अपील समिति के चुनाव की तारीख को लेकर हुए विवाद के बीच परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर एकमत दिखाई दिए। पार्षदों ने परिषद की स्वायत्तता बनाए रखने और प्रशासनिक निर्णयों में परिषद की गरिमा का सम्मान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं, बैठक बिना एजेंडे के प्रमुख विषयों पर चर्चा किए 27 जुलाई तक स्थगित कर दी गई।