नगर निगम सभापति ने पार्षदों को लगाई फटकार: कहा- आपने परिषद को मजाक बना दिया है, फिर कहते हो की अधिकारी सुनते नहीं; परिषद 18 मई तक के लिए स्थगित

ग्वालियर। जलविहार में सोमवार दोपहर 3 बजे नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्षदों की स्थिति पर सभापति मनोज तोमर ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप सभी ने परिषद को मजाक बना दिया है, फिर कहते हो कि अधिकारी सुनते नहीं है। परिषद को एक्ट के अनुसार ही चलाया जाएगा चाहे फिर कोई कुछ भी कहता रहे। अभियाचित बैठक आप लाए हो और फिर भी कोई तैयारी करके नहीं आता। सदन में जब सचिव द्वारा एजेंडे का बिंदू पढ़ा जाता है तो आप लोग बातों में लगे रहते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। परिषद में एजेंडे के एक बिंदू पर चर्चा हुई और एक घंटे बाद ही परिषद 18 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

बहुमत न होने से गिरा सीवर पर चर्चा का प्रस्ताव
सोमवार दोपहर जब बैठक शुरू हुई तो परिषद में कोरम तक पूरा नहीं था। कोरम के लिए 22 पार्षद होना आवश्यक है लेकिन 21 ही मौजूद थे। इसलिए परिषद पांच मिनिट के लिए स्थगित की गई। इसी दौरान एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव आ गए, जिससे बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही सभापति मनोज तोमर ने एजेंडे पर चर्चा कराने के लिए कहा, लेकिन पार्षद बृजेश श्रीवास ने सीवर पर चर्चा कराने की मांग की। उनके साथ पार्षद मोहित जाट, अर्पणा पाटिल एवं कांग्रेसी पार्षद मनोज राजपूत भी शामिल हो गए।
सभापति के आदेश पर निगमायुक्त संघ प्रिय ने बताया कि सीवर सफाई के लिए 300 कर्मचारी रखे जा रहे हैं, जिसका प्रस्ताव एमआईसी पहुंच गया है। केन्द्र सरकार ने एसटीपी से पानी फिल्टर करने पर 15 करोड़ रुपए मिले हैं। इतनी ही राशि मप्र शासन से मिलेगी। यह राशि 22 डी सिल्टिंग मशीन एवं 8 अन्य मशीन खरीदने में काम आएगी। मामला टेंडर प्रक्रिया में हैं। तीसरा काम सीवर ढक्कन एवं अन्य उपकरण खरीदी का था इसका भी टेंडर लगाया जा रहा है। चर्चा होने के साथ ही पार्षद फिर से सीवर समस्या की बात कहने लगे इस पर सभापति ने कहा एक्ट के अनुसार अगर एजेंडे से अलग प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदन में मौजूद पार्षदों में से दो तिहाई पार्षद की स्वीकृति आवश्यक है। जब गिनती हुई तो एक पार्षद होने के कारण प्रस्ताव गिर गया।

पहली बार संख्या कम होने से भाजपा का प्रस्ताव गिरा
भाजपा के सदन में 42 पार्षद हैं और कांग्रेस के 241 लेकिन सोमवार को परिषद में कुल 31 पार्षद मौजूद थे। इसमें कांग्रेस के 13 और भाजपा के 18 पार्षद शामिल हैं। शर्मनाक बात यह है कि 66 पार्षदों में से आधे भी परिषद की बैठक में मौजूद थे। इससे समझ आता है कि दोनों ही दल के पार्षद परिषद को कितनी गंभीरता से लेते हैं। जब सीवर के प्रस्ताव पर चर्चा की बात आई तो सदन में मौजूद 31 पार्षदों में दो तिहाई की स्वीकृति होना आवश्यक का दो तिहाई 20 होता है लेकिन भाजपा के मात्र 18 पार्षद मौजूद थे। इससे प्रस्ताव गिर गया। चार साल में पहली बार संख्या बल कम होने पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। 31 थी।

एक्ट को लेकर हुई बहस
चर्चा में अवधेश कौरव ने कहा कि चलते एजेंडे में नया प्रस्ताव शामिल नहीं हो सकता। सभापति मनोज तोमर ने कहा कि एक्ट की धारा 29/4 के अनुसार किसी भी चर्चा के लिए दो तिहाई पार्षद सहमति देते हैं तो चर्चा कराई जा सकती है। लेकिन एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव ने कहा कि संचालन अधिनियम 3 में लिखा है कि चलती परिषद में नया प्रस्ताव नहीं पढ़ा जा सकता। विधायक प्रतिनिधि कृष्णराव दीक्षित ने कहा अधिनियम 3 विषय सूची है। सभापति के आदेश पर सचिव ने फिर से धारा 29/4 का वाचन किया तो सब स्पष्ट हो गया। इसके बाद एजेंडे पर चर्चा हुई।

फाइल मंगाए, तब होगी चर्चा
एजेंड के बिंदू में निगम सम्पत्तियों पर चर्चा शुरू हुई। इसमें पार्षद बृजेश ने कहा कि जो पांच सम्पत्तियां बेची गई थी, उन्हें प्लॉट बताया था जबकि मौके पर भवन बने थे। एक स्कूल की जमीन भी बेची जिसका मामला कोर्ट में है। इसके लिए 20 लाख रुपए ब्याज निगम को भरना पड़ रहा है। इस पर विधायक प्रतिनिधि कृष्ण राव दीक्षित ने कहा कि पहले सम्पत्तियों की फाइल पटल पर आ जाए तब चर्चा ठीक होगी। सभापति ने निगमायुक्त को तीन दिन में फाइल पेश करने के आदेश देते हुए परिषद 18 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

अधिकारियों ने नहीं उठाए फोन
सदन में जब पार्षदों ने कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते, तो सभापति ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को फोन लगाने के निर्देश दिए। तीन अलग-अलग पार्षदों ने अधिकारियों के नंबर मिलाए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सदन की कार्यवाही के दौरान भी किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया।