ग्वालियर नगर निगम की अनूठी मशक्कत: अमृत 2.0 के लिए 200 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड लाने की तैयारी; प्लान बनाने में छूटे अफसरों के पसीने

ग्वालियर। अमृत 2.0 के लिए नगर निगम को अपने हिस्से के 350 करोड़ रुपए देने हैं। इस राशि की व्यवस्था करने के लिए निगम अधिकारियों ने 200 करोड़ के बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। इसकी स्वीकृति एमआईसी से मिल चुकी है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। बॉन्ड के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की अनुमति आवश्यक है। यह अनुमति तभी मिलेगी जब नगर निगम ग्रीन बॉन्ड की जारी वापस करने का पूरा प्लान बनाकर सौपेंगी। कब कितना पैसा खर्च होगा और कितनी आय होगी इसका पूरा प्लान बनाया जाना है। इस प्लान को बनाने में निगम अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। प्लान स्वीकृत होने के बाद ही बॉन्ड जारी किए जा सकेंगे।

917 करोड़ की योजना के लिए नगर निगम को स्वयं जुटाने हैं 350 करोड़
नगर निगम की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। खाली खजाने के कारण सभी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। आय से ज्यादा व्यय होने के कारण स्टाफ को वेतन देने के भी लाले हैं। इसका असर केन्द्र सरकार की योजनाएं पर भी पड़ रहा है। अमृत 2.0 के लिए केन्द्र सरकार ने 917 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें 25 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार, 58 प्रतिशत राज्य सरकार और 17 प्रतिशत नगर निगम को उपलब्ध करानी हैं। इसके अलावा टेंडर में जो भी एबव राशि आएगी उसका भुगतान भी नगर निगम को करना पड़ेगा। यह राशि लगभग 350 करोड़ है। नगर निगम जब स्वयं के हिस्से की राशि जुटा लेगा तभी केन्द्र एवं राज्य सरकार अपने हिस्से की पूरी राशि उपलब्ध कराएंगी।
नगर निगम ने अगर राशि नहीं जुटाई तो केन्द्र एवं राज्य सरकार स्वीकृति राशि का भुगतान रोक देगी। इससे अमृत 2.0 का काम रुक जाएगा। यही वजह है कि नगर निगम ने राशि जुटाने के लिए 200 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है। लेकिन इसके लिए पूरा प्लान बनाने में अधिकारियों की हालत खराब हो रही है।

निगम साल भर में जुटा पाता है मात्र 185 करोड़
नगर निगम की साल भर की आय एवं व्यय में जमीन आसमान का अंतर है। नगर निगम की आए सम्पत्तिकर, जलकर, भवन शाखा की निर्माण स्वीकृति, मदाखलत के जुर्माने एवं राजस्व विभाग से होती है। 2025-26 में निगम की कुल आय 185 करोड़ थी, जबकि शासन की ग्रांट एवं अन्य मद से भी राशि आई थी। इन दोनों को मिलाकर लगभग 350 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं हर साल स्थापना व्यय अकेले ही 350 करोड़ का है। इसके अलावा विद्युत व्यय पर 90 करोड़ एवं पेयजल, सीवर प्रोजेक्ट (पीएचई) पर 150 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसी स्थिति में 200 करोड़ के बॉन्ड की वापसी करने के लिए निगम को आय बढ़ानी होगी।

सीए द्वारा बनाया जाएगा पूरा प्लान
बॉन्ड जारी करने के लिए नगर निगम द्वारा चार्टेट अकाउंटेंट (सीए) नियुक्त किए जाएंगे। जो 200 करोड के बॉन्ड जारी होंगे उसमें कितना ब्याज लगेगा और कितने साल में पैसा वापस होगा इसकी गणना होगी। फिर हर महीने नगर निगम की आय से कुछ पैसा बॉन्ड के अकाउंट में डाला जाएगा ताकि समय पर पैसा वापस किया जा सके।

बॉन्ड जारी करने में यह रहती है सेबी की भूमिका
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बॉन्ड जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कपंनियों द्वारा नियमों का पालन कराने और निवेशकों के पैसे सुरक्षित रखने की पूर्ति जिम्मेदारी सेबी की रहती है।

अमृत 2.0 में होने हैं यह कार्य

• अमृत योजना में शासन ने कुल 917 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
• योजना में 25 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार, 58 प्रतिशत राज्य सरकार और 17 प्रतिशत नगर निगम को देनी है।
• 917 करोड़ में से चंबल से पानी लाने पर 458.68 करोड़ रुपए खर्च होंगे
• 354.25 करोड रुपए से वार्ड 61 से 66 में पेजयल सप्लाई प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा।
• 100 करोड़ रुपए सीवर प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे।
• 05 करोड़ रुपए वाटर बॉडी (जलाशय) पर खर्च किए जाएंगे।