जियो टैगिंग में फंसे अवैध कॉलोनियों के 41 हजार से अधिक प्लॉट : कॉलोनाइजर हुए गायब, आईडी न होने पर मूल भू-स्वामियों को थमाए जाएंगे नोटिस; ऐसे जमा होगा सम्पत्तिकर

ग्वालियर। नगर निगम की जियो टैगिंग प्रक्रिया में 41 हजार से अधिक ऐसे प्लॉट सामने आए हैं, जिनकी आईडी नहीं बन पा रही है। यह प्लॉट अवैध कॉलोनियों के हैं जिन्हें खरीदने वाले परेशान हैं। जानकारी के अभाव में वह सम्पत्तिकर भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे प्लॉट धारक सीधे नगर निगम टीसी से मिलकर सम्पत्तिकर जमा करा सकते हैं। जहां प्लॉट धारक सामने नहीं आएंगे उन कॉलोनियों का सम्पत्तिकर रजिस्ट्री करने वाले भू स्वामी से वसूला जाएगा। इसके लिए जमीन बेचने वाले किसानों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

अधिकारिक डाटा हो रहा तैयार
नगर निगम सीमा में स्थित सम्पत्तियों की सही गणना करने के लिए शासन के आदेशानुसार जियो टैगिंग कराई जा रही है। किस वार्ड में कितनी सम्पत्ति मौजूद हैं। इसका पूरा अधिकारिक डाटा तैयार हो रहा है। इसमें अवैध कॉलोनियां भी शामिल हैं। निगम सीमा में 2000 से अधिक अवैध कॉलोनी बन चुकी हैं। इनमें अधिकतर कॉलोनियों की रजिस्ट्री जमीन के मालिक किसान से कराई गई है जिसे प्लॉट खरीदने वाले जानते तक नहीं है। उन्हें कॉलोनाईजरों की ही जानकारी है। जब से अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू हुई है तब से कॉलोनाईजर अंडर ग्राउंड हो चुके हैं और प्लॉट खरीदने वालों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही।

दस्तावेजों के अभाव में सम्पत्तिकर जमा कराने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। जियो टैगिंग प्रक्रिया में लगी टीम ने जब प्लॉट खरीदने वालों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कॉलोनाईजर अब बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह प्लॉट की आईडी बनवाई जाय यह समझ नहीं आ रहा। ऐसे प्लॉट धारकों के प्लॉट की जियो टैगिंग कराई गई है और यह डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद कॉलोनी के प्लॉट की रजिस्ट्री करने वाले भूमी स्वामी के नाम से नोटिस जारी कर सम्पत्तिकर जमा कराया जाएगा।

नामंतरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जियो टैगिंग
आने वाले समय में नामंतरण प्रक्रिया में भी बदलाव संभव है। जियो टैगिंग का डाटा पूर्ण होने के बाद जब टीसी नामंतरण करेंगे तो मौके पर पहुंचने पर जैसे ही जियो टैंिगंग देखी जाएगी तो पूरा विवरण सामने आ जाएगा। इससे फर्जी वाड़े पर भी रोक लगेगी। जो मकान जितने मंजिला का और जितने एरिए में बना होगा उसकी पूरी जानकारी सैटेलाईट के जरिए कहीं भी देखी जा सकेगी। साथ ही जियो टैगिंग के आधार पर ही नामंतरण किया जाएगा।

जियो टैगिंग से यह होगा फायदा

• निगम सीमा में स्थित सभी सम्पत्तियों के आंकड़े सामने आएगा।
• कितने प्लॉट खाली हैं कितने बने हुए हैं यह आंकड़े पता चलेंगे।
• अभी जिन सम्पत्तियों का एरिया कम बताकर वसूली कम हो रही है वह बढ़ जाएगी।
• कई प्लॉट पर पांच मंजिल इमारत बनी है और सम्पत्तिकर एक मंजिल का जमा हो रहा है, यह धांधली बंद होगी।
• फर्जी आईडी बनाकर नामंतरण कराने वाले मामले बंद होंगे।
• डबल आईडी हट जाएंगी जिससे वसूली अधिक होगी।

इस तरह समझें सम्पत्तिकर वसूली

• नगर निगम में दर्ज सम्पत्ति 339055
• 2025-26 में 23 अगस्त तक कटी रशीदें 47925
• वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक जारी रशीदें 58449
• पिछले वर्ष से इस साल बढ़ी रशीदें 10524
• पिछले वर्ष 25-26 की कुल वसूली 1160328089
• वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 का सम्पत्तिकर लक्ष्य 1752095414
• अप्रैल से सिंतबर तक वसूली लक्ष्य 613233395
• वर्तमान वर्ष में 23 अगस्त तक हुई वसूली 423116435