45 साल पुराने कानून को हाईकोर्ट में चुनौती: पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई, गृह सचिव और डीजीपी समेत ग्वालियर-चंबल के 7 जिलों को नोटिस जारी

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में करीब 45 साल पुराने एक कानून के प्रावधानों को लेकर हाईकोर्ट में सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शासन के 11 वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनमें प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव विधि और पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा ग्वालियर-चंबल अंचल के सात जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है।

1981 में डकैतों के आतंक के बीच बना था कानून
मामला मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 से जुड़ा है। यह कानून चंबल और आसपास के क्षेत्रों में डकैतों के आतंक को देखते हुए बनाया गया था। कानून के तहत डकैती और अपहरण से प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अब इन विशेष अधिकारों के मौजूदा समय में इस्तेमाल और उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए हैं।

याचिका में विशेष अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप
जनहित याचिका में कहा गया है कि कानून के तहत पुलिस को मिले विशेष अधिकारों का वर्तमान समय में कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि किसी क्षेत्र को डकैती प्रभावित घोषित करने की प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष यह भी तर्क रखा कि विधानसभा में सरकार स्वयं यह स्वीकार कर चुकी है कि प्रदेश में वर्तमान में कोई सूचीबद्ध डकैत गिरोह सक्रिय नहीं है। इसके बावजूद पुराने कानून की धारा 11 और 13 का इस्तेमाल सामान्य आपराधिक मामलों में किए जाने का आरोप लगाया गया है।

‘जब उद्देश्य पूरा हो गया तो कानून की जरूरत क्यों?’
याचिका में तर्क दिया गया है कि कानून किसी विशेष परिस्थिति और समय की जरूरत को देखते हुए बनाया जाता है। जब उस कानून को बनाने का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाए तो उसकी उपयोगिता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के हालात करीब चार दशक पहले की तुलना में काफी बदल चुके हैं। ऐसे में डकैतों के आतंक के दौर में बनाए गए कानून के प्रावधानों को आज भी उसी तरह लागू करना उचित है या नहीं, इस पर न्यायिक परीक्षण आवश्यक है।

सात जिलों के एसपी भी बनाए गए पक्षकार
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने ग्वालियर-चंबल अंचल के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और गुना जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी पक्षकार बनाया है। अब इन सभी अधिकारियों से मामले में जवाब मांगा गया है। कोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित कानून की धाराओं का मौजूदा समय में किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इनके तहत दर्ज मामलों की प्रकृति क्या है।

हाईकोर्ट के जवाब के बाद तय होगी आगे की दिशा
फिलहाल हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई में शासन और पुलिस अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद कानून के इन प्रावधानों की वर्तमान प्रासंगिकता पर बहस आगे बढ़ेगी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या 1981 में डकैत प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनाया गया यह विशेष कानून आज की बदली परिस्थितियों और मौजूदा कानूनी व्यवस्था में भी उचित है, या इसके प्रावधानों में बदलाव अथवा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

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